बागलकोट: कृष्णा आणि घटप्रभा नद्यांच्या पूरबाधित क्षेत्रातील गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. वारंवार येणाऱ्या पुराचा धोका टाळण्यासाठी गावकऱ्यांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने या कामाला गती दिली असून सुरक्षित जमिनीचा शोध सुरू आहे.
२
प्रभावित नद्यांचे खोरे
१
पुनर्वसन आराखडा
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
बागलकोट जिल्ह्यातील पूरग्रस्त गावांचे सुरक्षित ठिकाणी कायमस्वरूपी स्थलांतर केले जात आहे. वारंवार येणाऱ्या पुरामुळे स्थानिक नागरिकांचे अतोनात नुकसान होते. सुरक्षेचा उपाय म्हणून शासनाने हे पाऊल उचलले असून पुनर्वसनाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
बागलकोट जिल्ह्याचे संपर्क मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांनी या योजनेची अधिकृत घोषणा केली. जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करत आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांच्या समन्वयातून ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जात आहे.
तात्कालिक परिणाम
पूर प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांमध्ये या निर्णयाने सुरक्षेची भावना निर्माण झाली आहे. तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये राहण्याची गरज आता संपत आहे. प्रशासनाने तात्काळ जमिनीची मोजणी सुरू करून नवीन वसाहतींच्या आखणीला वेग दिला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शासनाने पुनर्वसनासाठी निधी मंजूर केला असून जमीन संपादनाची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. कायदेशीर बाबी वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला मिळाले आहेत. बाधित कुटुंबांना नवीन जागेवर सर्व मूलभूत सुविधा पुरवण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.
नद्यांच्या काठच्या गावांचे सुरक्षित स्थलांतर
कृष्णा आणि घटप्रभा या दोन्ही नद्यांना दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे बागलकोट जिल्ह्यातील अनेक गावांना जलमय परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. या समस्येवर तात्पुरते उपाय शोधण्याऐवजी शासनाने आता कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे निश्चित केले आहे. पूरबाधित गावातील कुटुंबांना सुरक्षित, उंचावर असलेल्या ठिकाणी नवीन घरे बांधून दिली जात आहेत. जमीन संपादनासाठी आवश्यक निधी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. नवीन वसाहतींमध्ये पाणी, रस्ते आणि विजेची उत्तम सोय केली जात आहे. स्थानिक प्रशासनाने या जमिनींची शासकीय नोंदणी पूर्ण केली आहे. ग्रामस्थांशी चर्चा करून त्यांच्या संमतीनेच नवीन जागेची निवड करण्यात येत आहे. स्थलांतराची ही मोहीम येत्या काळात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.
- सुरक्षित जमिनींचे संपादन वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश.
- नवीन वसाहतींमध्ये पिण्याचे पाणी आणि रस्त्यांची सोय.
मूलभूत सुविधांसह पुनर्वसनाचा आराखडा
पुनर्वसनाच्या या प्रकल्पात केवळ घरांची उभारणी पुरती मर्यादा नाही. नवीन गावांमध्ये शाळा, आरोग्य केंद्र आणि बाजारपेठ विकसित करण्याचे नियोजन आहे. पूरग्रस्त नागरिकांच्या रोजगारावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. शेती व्यवसायासाठी पूर क्षेत्रात जाण्याची मुभा दिली जात आहे. राहण्याची सोय सुरक्षित ठिकाणी केली आहे. या बदलातून जीवितहानी पूर्णपणे टळत आहे. पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी विशेष गोठे उभारण्यात येत आहेत. स्थानिक प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सहकार्याने हा आराखडा तयार केला आहे. शासकीय यंत्रणा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन करत आहे.
“पूरबाधित गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. नवीन वसाहतींमध्ये सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधा वेळेत पुरवल्या जात आहेत.”
— आर. बी. तिम्मापूर, जिल्हा संपर्क मंत्री- शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची नवीन भागात उभारणी.
- पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी व चाऱ्यासाठी विशेष नियोजन.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नदी खोरे | कृष्णा आणि घटप्रभा नदी परिसर | सक्रिय |
| योजनेचे स्वरूप | कायमस्वरूपी गाव स्थलांतर | कार्यरत |
| मुख्य उद्दिष्ट | जीवित व वित्तहानी टाळणे | पूर्ण |
| जमीन संपादन | शासकीय जागांची निवड | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
बागलकोट जिल्हा आणि वारंवार येणारा पूर: इतिहास काय सांगतो?
बागलकोट जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्यात पूरपरिस्थिती गंभीर बनते. अलमट्टी धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे नदीकाठची गावे पाण्याखाली जातात. गेल्या काही वर्षांत अनेक कुटुंबांना घरदार सोडून सुरक्षित छावण्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. दरवर्षी शेती आणि मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. या समस्येचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार बाधित गावांचे उंचावरील सुरक्षित जागी कायमस्वरूपी स्थलांतर सुचवले होते. या शिफारशीनुसार आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. प्रशासकीय मान्यता पूर्ण झाली असून निधीचे वाटप सुरू आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सतर्क केले आहे. पुनर्वसन प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. वाद टाळण्यासाठी महसूल अधिकारी थेट ग्रामस्थांशी संवाद साधत आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सकारात्मक वातावरण दिसत आहे. नवीन वसाहतींच्या ठिकाणी बांधकाम क्षेत्राला गती मिळत आहे. स्थानिक बाजारपेठांमध्ये बांधकाम साहित्याची मागणी वाढली असून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम सकारात्मक पद्धतीने दिसून येत आहे. वारंवार पूर येण्याच्या भीतीतून नागरिकांची कायमची सुटका झाली आहे. सुरक्षित निवाऱ्यामुळे लोकांचे राहणीमान सुधारण्यास मदत मिळत आहे.
पूरग्रस्त शेतकरी
पूरग्रस्त शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून पिकांचे नुकसान टाळण्यास मदत मिळत आहे. सुरक्षित निवाऱ्यामुळे शेती कामांचे योग्य नियोजन करणे शक्य होत आहे. शासकीय योजनांचा थेट लाभ या वर्गाला मिळत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
नैसर्गिक आपत्तींवर तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक असते. बागलकोट जिल्ह्यातील गावांचे स्थलांतर हा निर्णय याच दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह आहे. दरवर्षी पूर निवारणावर खर्च होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी आता वाचत आहे. हा वाचलेला पैसा शाश्वत विकासासाठी वापरता येऊ शकतो. प्रशासनाने केवळ पुनर्वसन करून न थांबता, नागरिकांना तिथेच उपजीविकेची साधने मिळतील याची शाश्वत व्यवस्था करावी. अशा योजना देशातील इतर पूरग्रस्त भागांसाठी आदर्श ठरू शकतात.