देशातील आपत्कालीन सुरक्षा यंत्रणा बळकट करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे. भारतीय लष्कर देशातील बारा राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशांत ६०० नागरिक सुरक्षा मास्टर ट्रेनर्सना विशेष प्रशिक्षण देत आहे. या उपक्रमांतर्गत आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ६० हजार स्वयंसेवकांना तयार केले जात आहे.
१२
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश
६००
मास्टर ट्रेनर्स
६० हजार
स्वयंसेवक
३ दिवस
कालावधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
देशातील नागरिक सुरक्षा जाळे सक्षम करण्यासाठी भारतीय लष्कर विशेष प्रशिक्षण सत्र राबवत आहे. पहिल्या टप्प्यात बारा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरिकांना लष्करी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. आपत्कालीन प्रसंगी नागरिकांनी आणि स्वयंसेवकांनी तातडीने कसे काम करावे याचे धडे या मोहिमेत दिले जात आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय गृह मंत्रालय, अग्निशामक सेवा, नागरिक सुरक्षा आणि होमगार्ड्स महासंचालनालय या उपक्रमाचे नियोजन करत आहेत. भारतीय लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रशिक्षण पथक प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देत आहेत. विविध राज्यांचे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
तात्कालिक परिणाम
निवडलेल्या राज्यांमध्ये विशेष प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी वेगाने सुरू झाली आहे. आपत्कालीन संप्रेषण आणि डिजिटल लवचिकतेच्या उपाययोजनांना वेग आला आहे. स्वयंसेवकांची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून लष्कराचे अधिकारी प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची तयारी करत आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
गृह मंत्रालयाने देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. लष्कर आणि नागरिक सुरक्षा विभागांमध्ये समन्वय साधून संयुक्त धोरण राबवले जात आहे. आगामी काळात हा उपक्रम संपूर्ण देशात विस्तारित करण्याचे शासकीय नियोजन निश्चित झाले आहे.
नागरिक सुरक्षा आणि लष्करी प्रशिक्षण उपक्रम
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धार देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारतीय लष्कराच्या सहकार्याने एक अनोखी योजना हाती घेतली आहे. आपत्कालीन संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी मास्टर ट्रेनर्सना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे.
- बारा राज्यांत विशेष प्रशिक्षण सत्र
- आपत्कालीन स्वयंसेवकांची तयारी
लष्करी प्रशिक्षण आणि सुरक्षा यंत्रणेचा विस्तार
आधुनिक काळातील सुरक्षा आव्हाने आणि युद्धाचे स्वरूप पाहता नागरिक सुरक्षा यंत्रणा प्रगत करणे आवश्यक बनले आहे. भारतीय लष्कराच्या निवडक केंद्रांवर तीन दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले जात आहे. या अंतर्गत धोक्याची जाणीव, आपत्कालीन सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, बचाव कार्य आणि डिजिटल संप्रेषण या विषयांवर भर दिला जात आहे. एका मास्टर ट्रेनरने प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तो आपल्या भागातील शंभर स्वयंसेवकांना प्रशिक्षित करणार आहे. या कॅस्केडिंग मॉडेलच्या माध्यमातून तळागाळात ६० हजार प्रशिक्षित स्वयंसेवकांचे मजबूत जाळे तयार होणार आहे. जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरळ या राज्यांचा या पहिल्या टप्प्यात समावेश आहे.
“आधुनिक सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी नागरिकांना आणि स्वयंसेवकांना लष्करी ज्ञानाने सज्ज करणे आवश्यक आहे. या संयुक्त प्रशिक्षणामुळे देशाची आपत्कालीन प्रतिकारशक्ती वाढेल.”
— गृह मंत्रालय अधिकारी, नवी दिल्ली“नागरिक सुरक्षा आणि लष्कराच्या समन्वयामुळे तळागाळातील स्वयंसेवक कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी सक्षम असतील. भविष्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक टप्पा आहे.”
— संरक्षण अभ्यासक- आपत्कालीन बचाव कार्याला चालना
- लष्कर आणि नागरिकांमध्ये समन्वय
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रशिक्षण | लष्करी केंद्रे | कार्यरत |
| राज्ये | बारा राज्ये | समाविष्ट |
| स्वरूप | पायलट टप्पा | सुरू |
| टार्गेट | ६० हजार स्वयंसेवक | निर्धारित |
पार्श्वभूमी
नागरिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात या नव्या प्रशिक्षणाची पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे?
स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भविष्यातील युद्धांचे स्वरूप बदलत असल्याचा मुद्दा मांडला होता. देशांतर्गत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, कारखाने आणि डिजिटल केंद्रांवर येणारे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन मजबूत नागरिक सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाने हा महत्त्वाकांक्षी पायलट प्रकल्प अंमलात आणला आहे. पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर हा उपक्रम देशातील उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार असून यादरम्यान येणाऱ्या अनुभваंच्या आधारे प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लष्करी व निमलष्करी यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवला गेला आहे. आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला प्रशिक्षित स्वयंसेवकांची मदत होणार आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर देशातील औद्योगिक वसाहती आणि व्यावसायिक केंद्रांच्या सुरक्षेबाबतचा आत्मविश्वास बळावला आहे. संवेदनशील क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधा सुरक्षित राहिल्यास आर्थिक चक्र विनाअडथळा सुरू राहण्यास मदत मिळती.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम घडून आला असून संकटाच्या प्रसंगी स्वतःचे आणि परिसराचे रक्षण कसे करावे याचे प्रशिक्षण नागरिकांना मिळणार आहे. आपत्तीच्या काळात घाबरून न जाता संयमाने सामना करण्याची क्षमता समाजात निर्माण होईल.
संबंधित वर्ग (स्वयंसेवक)
स्वयंसेवक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना थेट भारतीय लष्कराकडून संरक्षणाचे आधुनिक धडे गिरवण्याची सुवर्णसंधी लाभली आहे. यामुळे या वर्गाचा आत्मविश्वास वाढून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रवाहात त्यांचे योगदान निश्चित झाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भारतासारख्या विशाल देशात केवळ सुरक्षा दलांवर संपूर्ण भार न टाकता नागरिकांना सक्षम करणे ही दूरदर्शी पावले आहेत. लष्कराचे शिस्तबद्ध प्रशिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा उपक्रम एक प्रभावी सेतू ठरणार आहे. आधुनिक युद्धांचे स्वरूप आता सीमांपुरते मर्यादित नसून देशांतर्गत यंत्रणांवर देखील हल्ले होण्याचा धोका वाढला आहे. अशा वेळी प्रशिक्षित स्वयंसेवकांची फौज देशाच्या बचावासाठी पहिली बचाway line ठरेल. या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे आणि वेळेत पार पडल्यास देशाची अंतर्गत सुरक्षा अभेद्य बनेल.
