मुंबई: देशातील व्यावसायिक कार्यालयांच्या जागांची मागणी वेगाने वाढत असल्याचे एका ताज्या पाहणीत समोर आले आहे. पुढील तीन वर्षांत तब्बल ७७ टक्के कंपन्या आपल्या कार्यालयांचा विस्तार करण्यासाठी जागा खरेदी वा भाड्याने घेण्याचे नियोजन करत आहेत. सीबीआरई या जागतिक सल्लागार संस्थेने २० ऑगस्ट (गुरुवार) रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून हे वास्तव समोर आले आहे.
७७ टक्के
कंपन्यांकडून कार्यालय विस्ताराचे नियोजन
३ वर्षे
आगामी कालावधीत विस्ताराची योजना
५० टक्के
पर्यावरणस्नेही इमारतींना मिळणारे प्राधान्य
६ शहरे
देशातील प्रमुख व्यावसायिक बाजारपेठा
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
देशात व्यावसायिक जागांची मागणी वेगाने वाढत असून सीबीआरईच्या पाहणीनुसार ७७ टक्के व्यावसायिक ग्राहक कार्यालयांचा विस्तार करत आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
सीबीआरई इंडिया ही सल्लागार संस्था आणि देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख यात मुख्य घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
रिअल इस्टेट क्षेत्रात व्यावसायिक प्रकल्पांना गती मिळाली असून नवीन कार्यालयांच्या शोधात वाढ झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सरकारने व्यावसायिक पायाभूत सुविधांना चालना देण्याचे धोरण आखले असून आयटी पार्क नियमावली शिथिल केली आहे
देशांतर्गत आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा विस्तार आराखडा
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये व्यावसायिक कार्यालयांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि जागतिक पातळीवरील सेवा केंद्रे भारतात स्वतःचे पाय रोवत आहेत. नवीन तंत्रज्ञान कंपन्या आणि वित्तीय संस्था नवीन कार्यालयांसाठी जागा शोधत आहेत. आगामी तीन वर्षांत ही मागणी सर्वोच्च पातळीवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. विकासक नवीन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. बंगळुरू, मुंबई, पुणे आणि हैदराबाद या शहरांमध्ये कार्यालयांच्या जागेसाठी स्पर्धा सुरू आहे. भाडेतत्त्वावरील जागांचे दर वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
- आगामी काळात ७७ टक्के कंपन्या नवीन कार्यालये सुरू करणार आहेत.
- बंगळुरू आणि मुंबई शहरात सर्वाधिक मागणी नोंदवली गेली.
पर्यावरणपूरक इमारतींना वाढती पसंती
आधुनिक कंपन्या आता शाश्वत विकासावर भर देत आहेत. पर्यावरणस्नेही तसेच हरित प्रमाणपत्र मिळालेल्या कार्यालयांना कंपन्या प्राधान्य देत आहेत. अशा इमारतींमध्ये कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढते. ऊर्जा बचतीचे निकष पाळणाऱ्या इमारतींना जागतिक कंपन्यांकडून अधिक मागणी आहे. बांधकाम व्यावसायिक पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन संकुले उभारत आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे ध्येय ठेवून या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत.
“भारतात व्यावसायिक जागांची मागणी कायम आहे. जागतिक कंपन्यांचा येथील मनुष्यबळावर आणि पायाभूत सुविधांवर विश्वास वाढत आहे.”
— अंशुमन मॅगझिन, अध्यक्ष, सीबीआरई भारत| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अहवाल सादरकर्ता | सीबीआरई इंडिया | पूर्ण |
| पाहणीतील विस्तार टक्का | ७७ टक्के कंपन्या | नोंदवले |
| प्रमुख शहरे | बंगळुरू, मुंबई, पुणे | कार्यरत |
| मुख्य कल | शाश्वत कार्यालयांची निवड | सुरू |
पार्श्वभूमी
व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्राची सद्यस्थिती आणि पुढील पाऊल
कोरोना महामारीच्या काळानंतर कार्यालयांच्या रचनेत बदल झाले. घरून काम करण्याच्या पद्धतीनंतर आता पुन्हा कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य झाली आहे. कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात परत बोलावल्याने जागेची टंचाई निर्माण झाली. या स्थितीत व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक वाढली. पुढील काळात पायाभूत सोयी-सुविधांमधील गुंतवणूक वाढण्याची दाट शक्यता आहे. प्रशासन या क्षेत्रातील प्रलंबित प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नवीन व्यावसायिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष धोरण आखण्यात येत आहे. नवीन आयटी पार्क आणि व्यावसायिक संकुलांना तातडीने मंजुरी दिली जात आहे. शहरातील वाढती गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार केला आहे. सुरक्षा व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने सुरू आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन उत्साहाचे वातावरण दिसत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक वाढली आहे. सिमेंट, पोलाद आणि अंतर्गत सजावट क्षेत्रातील उद्योगांना नवीन कंत्राटे मिळत आहेत. व्यावसायिक जागांच्या वाढत्या मागणीमुळे बँकिंग क्षेत्राकडून गृहनिर्माण कर्जाचा पुरवठा वाढवला जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम शहरांमधील घरांच्या वाढत्या किमतींच्या रूपात दिसत आहे. रोजगाराच्या नवीन संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत आहेत. दळणवळणाच्या आधुनिक सोयी वाढल्याने प्रवासाचा वेळ वाचत आहे. नवीन व्यावसायिक केंद्रांच्या उभारणीने नागरी सुविधांचा दर्जा वेगाने सुधारत आहे.
बांधकाम व्यावसायिक
बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार आधुनिक सुविधा देण्यावर त्यांचा भर आहे. बँकांकडून प्रकल्प मंजुरी मिळणे सुलभ झाले असून व्यवसायातील नफ्याचे प्रमाण सुधारत असल्याचे चित्र आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
देशातील व्यावसायिक जागांची वाढती मागणी आर्थिक प्रगतीचे लक्षण आहे. ७७ टक्के कंपन्यांनी दाखवलेला विश्वास बाजारातील तेजी दर्शवतो. या घडामोडीने केवळ बांधकाम क्षेत्रालाच नव्हे, तर इतर संलग्न उद्योगांना बळ मिळत आहे. शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक कार्यालयांची निवड ही काळाची गरज आहे. प्रशासनाने या वाढत्या मागणीनुसार पायाभूत सुविधांचा विकास वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सुनियोजित शहरीकरण आणि व्यावसायिक क्षेत्रांचा विकास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्यास सक्षम आहे.