वॉशिंग्टन डीसी – अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने वार्षिक कॅप मर्यादेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व एच-१बी व्हिसा याचिकांवर अतिरिक्त १,०३,२६५ डॉलर (सुमारे ८६ लाख रुपये) इतके नवीन शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव जारी केला आहे.
१,०३,२६५ डॉलर
अतिरिक्त प्रस्तावित व्हिसा शुल्क प्रति याचिका
८.८ अब्ज डॉलर
वार्षिक संकलित महसुलाचा अंदाज
८५,०००
वार्षिक एच-१बी व्हिसा कॅप मर्यादा
३० दिवस
सार्वजनिक हरकती व सूचनांसाठी दिलेली मुदत
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
अमेरिकन प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा कॅप अंतर्गत दाखल होणाऱ्या सर्व याचिकांवर नवीन अतिरिक्त १.०३ लाख डॉलरचे शुल्क लादण्याचे प्रस्तावित केले आहे. विद्यमान सर्व शुल्कांव्यतिरिक्त हे नवीन वेगळे शुल्क अर्ज भरतानाच जमा करावे लागेल. उच्च पदवीधारक अर्जांनाही हे नियम लागू असतील.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेचा होमलँड सिक्युरिटी विभाग (डीएचएस) आणि नागरिकत्व व इमिग्रेशन सेवा संस्था (यूएससीआयएस) यांनी ही मसुदा नियमावली फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयाचा थेट प्रभाव अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या आणि भारतीय आयटी मनुष्यबळावर पडणार आहे.
तात्कालिक परिणाम
आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या व्हिसा पुरवठा खर्चात मोठी वाढ नोंदवली जाईल. अमेरिकन संस्थांमध्ये नवीन विदेशी उच्चकुशल कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर तातडीने आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. कॉर्पोरेट जगतातून या मसुद्यावर कायदेशीर आव्हाने उभी राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
व्हिसा अर्जांची पडताळणी, फसवणूक शोध, राष्ट्रीय सुरक्षा तपासणी आणि इमिग्रेशन कोर्टाच्या कामकाजाचा शासकीय खर्च वसूल करण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल, असे प्रशासनाचे अधिकृत स्पष्टीकरण आहे.
शुल्क वाढीची कारणे आणि महसूल उद्दिष्टे
अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या नव्या अतिरिक्त शुल्कातून दरवर्षी सुमारे ८.८ अब्ज डॉलरचा महसूल मिळण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वैध इमिग्रेशन कार्यक्रमांचा खर्च करदात्यांवर न पडता अर्जदार कंपन्यांकडून वसूल करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट सांगण्यात आले आहे.
संकलित निधीचा वापर इमिग्रेशन यंत्रणांचे आधुनिकीकरण, कॉन्सुलर व्हिसा प्रोसेसिंग आणि लेबर स्टँडर्ड्स अंमलबजावणीसाठी केला जाईल. बिगर-नफा संशोधन संस्था, सरकारी संशोधन संस्था आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या याचिकांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
- वार्षिक ८५,००० कॅप याचिकांवर हे नवीन शुल्क लागू असेल.
- बिगर-कॅप याचिकांना या अतिरिक्त आर्थिक भारातून पूर्ण सूट.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रतिक्रिया आणि कायदेशीर पेच
आयटी कंपन्या आणि व्हिसा वकिलांच्या मते हा निर्णय उच्चकुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत येण्यापासून रोखण्यासाठी घेतलेला प्रशासकीय पाऊल आहे. जून महिन्यात न्यायालयाने यापूर्वीचा अशाच प्रकारचा व्हिसा कराचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.
नव्या नियमावलीवर पुढील ३० दिवसांच्या कालावधीत भागधारकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. त्यानंतर अंतिम मसुदा तयार होऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
“प्रस्तावित एच-१बी व्हिसा शुल्क हे फेडरल प्रशासनाला कायदेशीर इमिग्रेशन कार्यक्रम राबवण्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्यासाठी आहे, जो आतापर्यंत सामान्य अमेरिकन करदात्यांना सहन करावा लागत होता.”
— झॅक काहलर, प्रवक्ते, यूएससीआयएस“तीच संख्या, नवीन वेष्टन आणि तीच कार्यपद्धती. कायदेशीर इमिग्रेशनवर निर्बंध लादण्याचा हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. ही नवीन घोषणा न्यायालयात टिकणार नाही.”
— एमिली न्यूमन, इमिग्रेशन वकील, अमेरिका- ३० दिवसांची सार्वजनिक हरकती नोंदवण्याची मुदत उपलब्ध.
- न्यायालयीन याचिका दाखल होण्याची दाट शक्यता.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क | १,०३,२६५ अमेरिकन डॉलर | प्रस्तावित |
| वार्षिक महसूल अंदाज | ८.८ अब्ज डॉलर | नोंदवले |
| वार्षिक व्हिसा कॅप संख्या | ८५,००० व्हिसा | कार्यरत |
| सार्वजनिक अभिप्रायाची मुदत | ३० दिवस | सुरू |
पार्श्वभूमी
अमेरिकन इमिग्रेशन धोरणातील बदल आणि पुढील वाटचाल
अमेरिकन काँग्रेसने एच-१बी व्हिसासाठी वर्षाला ८५,००० ची मर्यादा आखून दिली आहे. यात ६५,००० सामान्य कॅप आणि २०,००० उच्च पदवीधारकांसाठी राखीव जागांचा समावेश आहे. यापूर्वी १,००,० act शुल्क आकारण्याचा प्रशासनाचा आदेश एका निवाड्यात न्यायालयाने रद्द केला होता.
आता होमलँड सिक्युरिटी विभागाने स्वतंत्र अतिरिक्त शुल्काची नवी नियमावली मांडली आहे. ३० दिवसांच्या अभिप्रायानंतर प्रशासन अंतिम नियम प्रसिद्ध करेल, ज्यास न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची पूर्ण शक्यता आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन व्हिसा पडताळणी यंत्रणा अधिक कडक केली जाईल. फसवणूक रोखणे, राष्ट्रीय सुरक्षा तपासणी सुधारणे आणि कॉन्सुलट मधील व्हिसा प्रक्रियेचा वेग वाढवणे या प्रशासकीय उद्दिष्टांसाठी नवीन निधीचा थेट विनियोग केला जाईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांचा व्हिसा खर्च कोट्यवधी रुपयांनी वाढणार आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती कमी करून इतर देशांत काम हलवण्याचा विचार करू शकतात.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम भारतीय आयटी अभियंते आणि त्यांच्या कुटुंबांवर होणार आहे. अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय तरुणांसाठी व्हिसा मिळवणे अधिक खर्चिक आणि आव्हानात्मक बनेल, ज्यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी मर्यादित होतील.
तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्चशिक्षित कर्मचारी
संगणक व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्चशिक्षित कर्मचारी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अमेरिकन विद्यापीठांतून उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदव्युत्तर रोजगार संधींवरही या महागड्या व्हिसा धोरणाचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
अमेरिकेची नवीन व्हिसा शुल्क वाढ: जागतिक गुणवत्तेला फटका?
अमेरिकन प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा अर्जांवर १.०३ लाख डॉलरचा अतिरिक्त भार टाकण्याचा घेतलेला निर्णय जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्राची समीकरणे बदलणारा आहे. आपल्या देशांतर्गत करदात्यांवरील इमिग्रेशन प्रशासनाचा खर्च कमी करण्याचा युक्तिवाद प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी याचा थेट फटका भारतीय आयटी क्षेत्राला आणि अमेरिकेच्या स्वतःच्या नावीन्यपूर्ण व्यावसायिक क्षमतेला बसणार आहे.
सिलिकॉन व्हॅलीच्या यशात परदेशी, विशेषतः भारतीय अभियंत्यांचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. इतके प्रचंड शुल्क लादल्यामुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना जागतिक बुद्धिमत्ता आकर्षित करणे अशक्य होईल. संरक्षणवादी धोरणांचा हा अतिरेक अमेरिकेच्या स्पर्धात्मकतेला बाधा पोहोचवणारा ठरू शकतो.