म्हाडाच्या घरांची सोडत नोव्हेंबरमध्ये
दि. 11दि. 13 । सप्टेंबर । 2026
म्हाडाकडून मुंबई महानगर प्रदेशात १००० परवडणाऱ्या घरांसाठी आगामी नोव्हेंबर महिन्यात अधिकृत सोडत काढण्यात येणार आहे. खाजगी विकासकांच्या प्रकल्पांमधील २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत घरे मिळवण्याची ही नागरिकांसाठी अंतिम संधी मानली जात आहे.
१०००
एकूण उपलब्ध घरे
५५०
२० टक्के योजनेतील घरे
४५०
मानपाडा योजनेतील घरे
१५ लाख
घरांची सुरुवातीची किंमत
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून १००० घरांच्या सोडतीची घोषणा. खाजगी विकासकांच्या प्रकल्पातील २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील घरांची ही अंतिम सोडत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांनी सोडतीची माहिती दिली. पणन विभागाकडून सोडतीची अधिकृत जाहिरात तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
तात्कालिक परिणाम
नोव्हेंबरअखेरीस प्रत्यक्ष सोडत पार पडणार आहे. इच्छुक नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांची संकलन प्रक्रिया गतिमान केली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
राज्य शासनाने २० टक्के योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग केली आहे. १२ ऑगस्टपूर्वी प्राप्त झालेल्या घरांची सोडत काढण्यास म्हाडाला परवानगी दिली आहे.
सोडतीतील घरांचे वाटप आणि किंमत
महानगरपालिका क्षेत्रातील ५५० घरांचे क्षेत्रफळ ३२३ ते ४३१ चौरस फूट आहे. या घरांची किंमत १५ ते २५ लाख रुपये निश्चित केली आहे. चितळसर मानपाडा येथील ४५० घरांसाठी विजेत्यांना ४२ लाख रुपये द्यावे लागतील.
- ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार येथे घरे उपलब्ध आहेत.
- महिनाभरात अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
योजनेतील बदल आणि अंतिम संधी
म्हाडाने सुरुवातीला ८००० घरांची सोडत काढण्याचे नियोजन केले होते. त्यामध्ये २० टक्के योजनेतील ५५०० घरांचा समावेश होता. राज्य सरकारने ही योजना महापालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. १२ ऑगस्टपूर्वी मंडळाला प्राप्त झालेल्या ५५० घरांचीच सोडत काढणे शक्य झाले आहे. खाजगी विकासकांच्या इमारतींमध्ये परवडणारे घर घेण्याची ही शेवटची संधी आहे. नागरिकांना आता कोकण मंडळाच्या स्वतःच्या गृहनिर्माण योजनांवरच अवलंबून राहावे लागेल.
“पणन विभागाकडून सोडतीची जाहिरात तयार करण्याचे काम सुरू आहे. महिनाभरात जाहिरात प्रसिद्ध होईल. नोव्हेंबरअखेर सोडत काढण्याचे नियोजन आहे.”
— डॉ. विशाल राठोड, मुख्य अधिकारी, म्हाडा कोकण मंडळ- ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार येथे घरे उपलब्ध आहेत.
- महिनाभरात अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण घरे | १००० | सोडत नियोजित |
| २०% योजना घरे | ५५० | अंतिम सोडत |
| मानपाडा घरे | ४५० | समाविष्ट |
| सोडत कालावधी | नोव्हेंबर २०२६ | प्रस्तावित |
पार्श्वभूमी
कोकण मंडळाची गृहनिर्माण धोरण पार्श्वभूमी
म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून ठाणे आणि मुंबई लगतच्या भागात परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जातात. मुंबई मंडळाच्या २६४० घरांच्या सोडतीनंतर कोकण मंडळाच्या सोडतीची प्रतीक्षा नागरिकांना होती. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेच्या नियमावलीत राज्य शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. या नियमांनुसार २० टक्के योजनेचा ताबा स्थानिक महापालिकांकडे देण्यात आला आहे. १२ ऑगस्टची कालमर्यादा निश्चित केल्याने म्हाडाला मर्यादित घरे उपलब्ध झाली आहेत. भविष्यात कोकण मंडळ स्वतःच्या भूखंडांवर नवीन गृहप्रकल्प उभारण्यावर भर देणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. संगणकीय सोडतीची प्रणाली अधिक सुरक्षित केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर गृहनिर्माण क्षेत्रातील मागणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. १५ ते ४२ लाखांमधील घरांमुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर मिळण्याच्या स्वप्नावर होत आहे. मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
सर्वसामान्य नागरिक व घरइच्छुक
घरइच्छुक नागरिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. एमएमआर क्षेत्रात स्वतःचे घर घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबई महानगर प्रदेशात परवडणाऱ्या घरांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाने १००० घरांची सोडत जाहीर करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे. २० टक्के सर्वसमावेशक योजना महापालिकांकडे वर्ग केल्याने म्हाडाची ही शेवटची सोडत ठरणार आहे. खाजगी विकासकांच्या प्रकल्पात परवडणारे घर मिळण्याचा मार्ग यामुळे बंद होणार आहे. म्हाडाने आता स्वतःच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. १५ ते ४२ लाखांच्या मर्यादेत घरे उपलब्ध करून देणे कौतुकास्पद आहे. पारदर्शक सोडत पद्धती आणि वेळेत ताबा देणे या गोष्टींवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.