खासगी कंपन्यांसाठी वीज वितरण खुले

केंद्र सरकारने वीज दुरुस्ती विधेयकात केलेला हा बदल भारतातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होऊ शकतो. एकाधिकारशाही संपवून निकोप स्पर्धा निर्माण करणे हे कोणत्याही खुल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख लक्षण असते. मुंबईत यशस्वी ठरलेले मॉडेल आता देशभर राबवले जात असल्यामुळे ग्राहकांना थेट लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. तरीही केवळ कागदावर नियम बदलून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात महावितरणच्या वितरण जाळ्याची क्षमता सुधारणे आवश्यक आहे. जुन्या वीज वाहिन्यांवर नवीन कंपन्यांचा अतिरिक्त भार पडल्यास वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढू शकते. राज्य नियामक आयोगाने वहन शुल्क निश्चित करताना आणि देखभाल-दुरुस्तीच्या जबाबदाऱ्या वाटून देताना अत्यंत पारदर्शक आणि कठोर भूमिका घेणे काळाची गरज आहे.