स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्था अनेक वर्षांपासून पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेचा सामना करत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा आणि आधुनिक उपकरणांचा अभाव दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आशियाई विकास बँकेकडे अर्थसाहाय्यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मंजुरी मिळाली. पुढील टप्प्यात सर्व २२ जिल्ह्यांमध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामांची सुरुवात केली जात आहे. कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेकडून लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीत हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. या योजनेतून आरोग्य क्षेत्रातील तफावत दूर होण्यास मदत होत आहे.