शाळांच्या विकासासाठी वीस टक्के निधी
राज्यातील सर्व शासकीय शाळांचा पूर्ण कायापालट करण्यासाठी प्रशासन स्तरावर महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. जुना पारंपरिक पॅटर्न बाजूला ठेवून आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचा संकल्प राज्य शासनाने सोडला आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) निधीतील शालेय विकासाचा वाटा थेट पाच टक्क्यांवरून २०…