फेसबुक – इंस्टाग्रामवर वापर मर्यादा

वॉशिंग्टन – बालकांच्या मानसिक सुरक्षेशी खेळल्याच्या आरोपावरून मेन्टा कंपनीने अमेरिकेतील ४८ राज्यांसोबत १८ अब्ज डॉलरचा ऐतिहासिक समझोता करार न्यायालयात पूर्ण केला.
१८ अब्ज डॉलर
एकूण समझोता रक्कम
२ तास
कमाल दैनिक वापर मर्यादा
४८
करारात सहभागी अमेरिकन राज्ये
१० वर्षे
रक्कम भरण्याचा कालावधी
वृत्त विशेष
📌
मुख्य घटना
मेन्टा कंपनीने इंस्टाग्राम आणि फेसबुक वापरणाऱ्या अल्पवयीन वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी १८ अब्ज डॉलरच्या तडजोडीची घोषणा केली. व्यासपीठावर दोन तासांची वापर मर्यादा आणि रात्री १२ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत कर्फ्यू लागू करण्यास मान्यता दिली.
👥
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेचे मुख्य न्यायमूर्ती, कॅलिफोर्नियाचे मुख्य खटला वकील जेसन स्लॉथॉबर, मेन्टा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग, इंस्टाग्राम प्रमुख ॲडम मोसेरी आणि टेक ओव्हरसाइट प्रोजेक्टच्या संचालक साशा हॉवर्थ.
🚨
तात्कालिक परिणाम
१८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांच्या खात्यांवर लाईक्स आणि प्रतिक्रिया लपवण्याची व्यवस्था झाली. सौंदर्य वाढवणारे कॉस्मॅटिक फिल्टर्स डीफॉल्ट बंद राहतील. शाळेच्या वेळेत पुश नोटिफिकेशन्स बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला.
🏛️
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अमेरिकन न्यायालयांनी बालकांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी नवीन नियम लागू करण्याचे आदेश दिले. चार महिन्यांत बिगर-वैयक्तिक फीड्स आणि सहा महिन्यांत नियमावली लागू करणे बंधनकारक केले.
बाल सुरक्षेसाठी नियमावलीची कडक अंमलबजावणी
अमेरिकेतील २९ राज्यांनी मेन्टा कंपनीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ॲप्समधील अल्गोरिदम अल्पवयीन वापरकर्त्यांना व्यसनाधीन बनवत असल्याचा ठपका ठेवला. बालकांच्या वैयक्तिक डेटा संकलनावरून कंपनीवर गंभीर कायदेशीर ताशेरे ओढले. करारांतर्गत पालक आपल्या मुलांच्या खात्यांवर बारीक लक्ष ठेवू शकतील. आत्महत्या किंवा आत्महत्येशी संबंधित शब्द शोधल्यास पालकांना त्वरित संदेश पाठवला जाईल.
  • रात्री १२ ते सकाळी ६ या वेळेत अल्पवयीन मुलांसाठी ॲप वापरावर बंदी.
  • शाळांच्या वेळेत सकाळी ८ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत नोटिफिकेशन्सवर मर्यादा.
जागतिक पातळीवरील परिणाम आणि आर्थिक दंड
मेन्टा कंपनी पुढील १० वर्षांच्या कालावधीत कराराची रक्कम भरण्यास सहमत झाली. कॅलिफोर्निया राज्याला २.२ अब्ज डॉलर तर न्यूयॉर्कला १.१ अब्ज डॉलरचा निधी मिळेल. न्यू मेक्सिको राज्याने यापूर्वीच कंपनीला ३७.५ कोटी डॉलरचा दंड ठोठावला होता. युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनमध्येही मेन्टाच्या अल्गोरिदमची चौकशी सुरू झाली.

“हा ऐतिहासिक समझोता असून याचे दीर्घकालीन परिणाम दिसतील. सर्व डिजिटल व्यासपीठांवर स्थायी सुरक्षा नियम लागू झाल्याशिवाय बालकांचे पूर्ण संरक्षण शक्य नाही.”

— साशा हॉवर्थ, संचालक – द टेक ओव्हरसाइट प्रोजेक्ट

“व्यसनाधीन डिझाइन फीचर्सवर नियंत्रण मिळवण्याचे पाऊल स्वागतार्ह आहे. थेट प्रक्षेपण आणि एआय चॅटबॉट्सच्या सुरक्षेबाबत अजूनही काही महत्त्वाच्या त्रुटी दूर करणे बाकी आहे.”

— एला ब्रॅडशॉ, धोरण अधिकारी – एनएसपीसीसी संस्था
  • अल्गोरिदममधील बदलांमुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्याला संरक्षण.
  • वयोमर्यादा पडताळणी तंत्रज्ञानात बाह्य तपासणी संस्थांची मदत.
मुद्दा तपशील स्थिती
समझोता रक्कम १८ अब्ज डॉलर मंजूर
वापर मर्यादा दररोज २ तास लागू
शाळा वेळ नियम ८ ते ३ नोटिफिकेशन्स बंद नोंदवले
वयोमर्यादा १८ वर्षांखालील निश्चित
पार्श्वभूमी
सोशल मीडिया व्यसन आणि बालकांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न?
मेन्टा कंपनीने २००४ मध्ये फेसबुकच्या स्थापनेपासून वेगाने विस्तार केला. इंस्टाग्राम आणि फेसबुक वापरणाऱ्या किशोरांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. मुलांमध्ये ॲप्सचे व्यसन जडवण्यासाठी जाणूनबुजून अल्गोरिदमची रचना केल्याचा पुरावा न्यायालयात सादर झाला. न्यायालयीन मंजुरीनंतर आगामी काळात सर्व नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
💼
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सायबर कायदे अधिक कडक करण्याचे निर्देश जारी केले. डिजिटल कंपन्यांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा सतर्क झाली.
📈
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर टेक कंपन्यांच्या समभागांवर आणि जाहिरात महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना मोठा खर्च करावा लागेल.
👥
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम मुलांच्या स्क्रीन टाईमवर नियंत्रण मिळवण्याच्या रूपाने दिसेल. पालकांना मुलांच्या ऑनलाइन संवादावर लक्ष ठेवणे सोपे होईल.
🎓
विद्यार्थी आणि तरुण
विद्यार्थी आणि तरुण यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून सोशल मीडियाच्या अतिवापरापासून मुक्ती मिळण्यास मदत होईल. अभ्यासाच्या वेळेत डिजिटल अडथळे कमी होतील.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या वाढत्या प्रभावामुळे अल्पवयीन मुलांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. मेन्टा कंपनीने स्वीकारलेली १८ अब्ज डॉलरची तडजोड हा व्यावसायिक नफ्यापेक्षा मानवी आरोग्याला दिलेले प्राधान्य दर्शवणारा निर्णय आहे. केवळ आर्थिक दंड आकारून प्रश्न सुटणार नाही, तर अल्गोरिदममधील पारदर्शकता आणि पालकांचे नियंत्रण अत्यंत आवश्यक आहे. जगभरातील नियामक संस्थांनी अशा प्रकारची कडक पावले उचलून सुरक्षित इंटरनेट वातावरणाची निर्मिती केली पाहिजे.
बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
5,328 वेळा पाहिलं