उडाण योजनेत १०० नवीन विमानतळ, ३०,००० कोटींची तरतूद

उडाण योजनेअंतर्गत नवीन विमानतळ उभारणी दर्शवणारे प्रतीकात्मक छायाचित्र
नवी दिल्ली. देशातील विमान वाहतूक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘उडाण’ (UDAN) योजनेअंतर्गत देशात १०० नवीन विमानतळ विकसित करण्याची योजना आखली आहे. या योजनेसाठी ३०,००० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
१००
नवीन विमानतळ विकास लक्ष्य
३०,००० कोटी रुपये
उडाण योजना आर्थिक तरतूद
वृत्त विशेष
📌
मुख्य घटना
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाने नवीन आराखडा जाहीर केला. देशात १०० नवीन विमानतळ उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. सध्या विमानतळ नसलेल्या भागात नवीन धावपट्ट्या उभारल्या जात आहेत. या पायाभूत सुविधांमुळे हवाई प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे.
👥
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) या प्रकल्पाचे प्रमुख नियंत्रण करत आहेत. केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर थेट देखरेख ठेवून आहेत. स्थानिक राज्य सरकारे भूसंपादनाचे काम करत आहेत.
🚨
तात्कालिक परिणाम
देशातील विमान प्रवाशांची संख्या वेगाने वाढत आहे. दुर्गम भागातील प्रवासाचा वेळ कमालीचा कमी झाला आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात हेलिपॅड आणि लहान धावपट्ट्या तातडीने वापरात आणल्या जात आहेत. विमान कंपन्यांनी नवीन मार्गांवर आपली उड्डाणे सुरू केली आहेत.
🏛️
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) सुरक्षा आणि नियमांचे काटेकोर पालन करत आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी ३०,००० कोटी रुपयांचा निधी थेट मंजूर केला आहे. प्रशासकीय परवानग्या वेगाने देण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत.
हवाई संपर्काचा नवा टप्पा
देशातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारा हवाई प्रवास उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. ‘उडे देश का आम नागरिक’ म्हणजेच ‘उडाण’ योजनेचा हा पुढील टप्पा मानला जातो. या नव्या योजनेअंतर्गत लहान शहरे थेट मुख्य शहरांशी जोडली जात आहेत. विमानतळांच्या उभारणीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना या उपक्रमात सहभागी करून घेतले जात आहे. प्रवासी वाहतुकीसोबतच मालवाहतुकीला नवी गती मिळत आहे. दुर्गम भागातील दळणवळणाची समस्या कायमची दूर करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. या योजनेमुळे विमान प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येत आहे. देशांतर्गत विमान वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
  • देशातील लहान शहरे हवाई नकाशावर जोडण्याचे काम सुरू आहे.
  • पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर होत आहे.
पायाभूत सुविधांचे जाळे आणि नियोजन
नवीन विमानतळांच्या उभारणीसाठी देशभरात जागांची निवड करण्यात आली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे. हरित विमानतळ (Greenfield Airports) संकल्पनेवर भर दिला जात आहे. पर्यावरणपूरक पद्धतीने या वास्तूंचे बांधकाम केले जात आहे. सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आधुनिक उपकरणे बसवली जात आहेत. स्थानिक रोजगार निर्मितीला यातून चालना मिळत आहे. प्रादेशिक पातळीवर विमान दुरुस्ती आणि देखभालीची केंद्र उभारली जात आहेत. हवाई वाहतूक क्षेत्राची क्षमता वाढवण्यासाठी हे नियोजन उपयुक्त ठरत आहे.

“उडाण योजनेच्या माध्यमातून आम्ही देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत हवाई सेवा पोहोचवत आहोत. ३०,००० कोटी रुपयांची ही ऐतिहासिक गुंतवणूक देशाच्या दळणवळण क्षेत्राचा कायापालट करणार आहे. दुर्गम भागांचा विकास जलद गतीने सुरू आहे.”

— राममोहन नायडू, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री
  • पर्यावरणपूरक हरित विमानतळ संकल्पनेला प्राधान्य दिले जात आहे.
  • स्थानिक पातळीवर हजारो रोजगार संधी निर्माण होत आहेत.
मुद्दा तपशील स्थिती
योजनेचे नाव उडाण योजना कार्यरत
एकूण तरतूद ३०,००० कोटी रुपये मंजूर
नवीन विमानतळे १०० संख्या नियोजित
मुख्य उद्देश प्रादेशिक हवाई संपर्क सुरू
पार्श्वभूमी
उडाण योजनेचा प्रवास आणि पुढील दिशा
उडाण योजनेची सुरुवात २०१६ मध्ये झाली होती. देशांतर्गत विमान प्रवास स्वस्त करणे हा प्राथमिक हेतू होता. पहिल्या चार टप्प्यांमध्ये अनेक बंद पडलेले विमानतळ पुन्हा सुरू करण्यात आले. दुर्गम आणि डोंगराळ भागात हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्यात आली. आता पाचव्या टप्प्यात १०० नवीन विमानतळ उभारण्याचे भव्य उद्दिष्ट ठेवले आहे. येत्या काही वर्षांत सर्व विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे नियोजन आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात विमान सेवा पोहोचवण्याचे काम अखंड सुरू आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
💼
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नवीन विमानतळांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पोलीस पथके तैनात केली जात आहेत. हवाई हद्दीच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक नियंत्रण प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येत आहे. विमानतळ परिसरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
📈
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. जलद दळणवळणाने व्यापार वाढीला प्रचंड गती मिळत आहे. उद्योग जगतात गुंतवणूक वाढण्यास मदत होत आहे. लॉजिस्टिक आणि मालवाहतूक क्षेत्राचा खर्च कमी होत आहे.
👥
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये वैद्यकीय प्रवासासाठी ही सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. कमी वेळेत लांबचा प्रवास करणे आता सामान्य नागरिकांना शक्य होत आहे. तिकीट दर आवाक्यात आल्याने प्रवाशांचा आनंद वाढला आहे.
🎓
विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्ग
विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे; त्यांना देशांतर्गत शिक्षणासाठी आणि रोजगारासाठी जलद प्रवास करणे शक्य होत आहे. इतर शहरांमध्ये जाणाऱ्या तरुणांचा प्रवासाचा वेळ वाचत आहे. व्यावसायिक बैठकांसाठी नोकरदार वर्गाला ही सेवा फायदेशीर ठरत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
हवाई क्रांतीचे नवे क्षितिज. केंद्र सरकारची १०० नवीन विमानतळ उभारण्याची योजना देशाच्या विकासाला दिशा देणारी आहे. प्रादेशिक संपर्क वाढल्याने आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यास मदत होते. ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक पायाभूत सुविधा बळकट करणार आहे. प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करणे हे प्रशासनापुढील खरे आव्हान आहे. पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखणे गरजेचे आहे. ही योजना देशांतर्गत बाजारपेठेला बळ देणारी आहे. सर्वसामान्य जनतेला परवडणारा हवाई प्रवास उपलब्ध करून देणे हे कल्याणकारी राज्याचे लक्षण आहे. या हवाई क्रांतीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उंची प्राप्त होत आहे.
बातमी मिळवा
ई-मेलवर WhatsApp वर
20,465 वेळा पाहिलं