नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने देशातील ११ विमानतळांच्या खाजगीकरणाचा आराखडा तयार केला आहे. सार्वजनिक-खासगी-भागीदारी तत्त्वावर ही विमानतळे ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी खाजगी कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याच योजनेचा एक भाग म्हणून मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ऐतिहासिक ‘टी-१’ टर्मिनल १५ जानेवारी २०२७ पासून पाडण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
११
पीपीपी प्रस्तावातील विमानतळे
५०
वर्षांचा खासगी कराराचा कालावधी
८६२२ कोटी
खाजगी गुंतवणुकीचा अंदाज (रुपये)
१५ जानेवारी २०२७
मुंबई टी-१ पाडकामाची तारीख
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
वाराणसी, तिरुपती आणि औरंगाबादसह ११ विमानतळे सार्वजनिक-खासगी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत खाजगी कंपन्यांकडे सोपवण्याची योजना तयार झाली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्र सरकार, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, पीपीपीएसी समिती, आर्थिक व्यवहार विभाग आणि अदानी समूहाची एमआयएएल कंपनी या संपूर्ण प्रकल्पात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
मुंबई विमानतळाच्या टी-१ टर्मिनलवरील उड्डाणांचे नियोजन बदलून टी-२ आणि नवी मुंबई विमानतळाकडे वर्ग करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिव अनुराधा ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीपीपीएसी समितीने मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी प्रदान केली आहे.
विमानतळांची पाच गटांत वर्गवारी
हवाई वाहतूक मंत्रालयाने लहान विमानतळांचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना मोठ्या विमानतळांशी जोडण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
- वाराणसीसोबत अमृतसर व कांगडा-गग्गल विमानतळ एका गटात समाविष्ट केले आहेत.
- गया-कुशीनगर, भुवनेश्वर-हुबळी, रायपूर-औरंगाबाद असे गट तयार करून लिलाव लावला जाईल.
मुंबई टी-१ टर्मिनलचे पाडकाम आणि विस्तार
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या ‘एमआयएएल’ कंपनीने टी-१ टर्मिनल पाडण्याची आखणी पूर्ण केली आहे. १५ जानेवारी २०२७ पासून पाडकामाला प्रारंभ केला जाईल. ८० वर्षे जुन्या या इमारतीची प्रवासी क्षमता १.५० कोटी इतकी आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि टी-२ टर्मिनलवर प्रवासी वाहतूक वळवून नवीन आधुनिक टर्मिनल उभारले जाईल. बाजारपेठेतील एकाधिकारशाही टाळण्यासाठी एकाच बोलीदाराला ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त विमानतळे न देण्याचा नियम निश्चित करण्यात आला आहे.
“११ विमानतळांच्या पीपीपी प्रारूपाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. लहान आणि मोठ्या विमानतळांचे एकत्रीकरण करून खाजगी गुंतवणुकीद्वारे सेवांचा दर्जा सुधारणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.”
— सार्वजनिक खासगी भागीदारी मूल्यांकन समिती, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय अधिकृत वृत्त- तिरुचरापल्ली आणि तिरुपती विमानतळे स्वतंत्र गटात ठेवून त्यांची लिलाव प्रक्रिया स्वतंत्रपणे राबवली जाईल.
- खासगी क्षेत्राकडून एकूण ८,६२२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| पीपीपी मान्यता | पीपीपीएसी बैठक ४ ऑगस्ट | मंजूर |
| समिती अध्यक्ष | अनुराधा ठाकूर (सचिव, डीईए) | कार्यरत |
| मुंबई विमानतळ क्षमतातपासणी | दररोज ९५० पेक्षा जास्त विमाने | नोंदवले |
| विमानतळ गट रचना | ५ मुख्य गट | निश्चित |
पार्श्वभूमी
हवाई क्षेत्राचे खासगीकरण आणि मुंबई विमानतळाचा पुनर्विकास
भारत सरकारने यापूर्वी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपूर, मंगळुरू आणि गुवाहाटी यांसारख्या प्रमुख विमानतळांचे पीपीपी मॉडेलवर यशस्वी हस्तांतरण केले आहे. या धोरणाचा पुढील टप्पा म्हणून लहान विमानतळांचा विकास साधण्यासाठी ६ लहान आणि ५ मोठ्या विमानतळांचे एकत्र गट बनवण्यात आले आहेत. मुंबईचे टी-१ टर्मिनल अत्यंत जुने झाल्यामुळे त्याच्या पुनर्विकासाची गरज अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत होती. नवी मुंबई विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची वेळ साधून टी-१ पाडण्याचे नियोजन केले आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने सर्व विमानतळ प्राधिकरणांना निविदा प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रवासी सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य देऊन वाहतुकीचे नियमन केले जाईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर विमानतळ विकास, पायाभूत सुविधा बांधकाम आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणुकीचे मोठे मार्ग मोकळे झाले आहेत. ८,६२२ कोटींच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीमुळे स्थानिक रोजगार वाढीस चालना मिळेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम हवाई प्रवासाच्या सोयीसुविधांवर दिसेल. अत्याधुनिक टर्मिनल्समुळे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील.
हवाई प्रवासी व विमान वाहतूक क्षेत्र
हवाई प्रवासी आणि विमान कंपन्या यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून मुंबईतील टर्मिनल बदलामुळे प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन आधीच करणे सोयीचे पडेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
हवाई क्षेत्राच्या विकासाची नवी झेप. केंद्र सरकारने ११ विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचा आणि मुंबईचे जुने टी-१ टर्मिनल पाडण्याचा घेतलेला निर्णय भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राला नवी दिशा देणारा आहे. सार्वजनिक-खासगी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलमुळे केवळ मोठ्या शहरांतील नव्हे, तर कांगडा, कुशीनगर आणि हुबळीसारख्या लहान शहरांतील विमानतळांचा कायापालट होण्यास मदत मिळेल. लहान आणि मोठ्या विमानतळांना एकत्र जोडून लिलाव लावण्याची रणनीती व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहे. मुंबईच्या टी-१ टर्मिनलच्या पुनर्विकासादरम्यान प्रवाशांना त्रास होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाला घ्यावी लागेल. खाजगी कंपन्यांच्या सहकार्याने जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होत असताना, प्रवाशांवरील शुल्काचा ताण मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे.