भारतासह उत्तर गोलार्धातील अनेक देशांसमोर प्रशांत महासागरात निर्माण होणाऱ्या शक्तिशाली अल नीनोचे संकट उभे राहिले आहे. अमेरिकेच्या नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉस्फेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) च्या अहवालानुसार १९५० नंतरचा म्हणजेच गेल्या ७० वर्षांतील सर्वात तीव्र ‘सुपर अल नीनो’ विकसित होत आहे. भारतातील पावसाच्या वितरणावर या घडामोडीचा थेट परिणाम दिसून येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
७० टक्के
अल नीनो अति-शक्तिशाली होण्याची शक्यता
९० टक्के
हिवाळ्यात स्थिती मजबूत राहण्याची शक्यता
४० ते ४५
परिणामासाठी लागणाऱ्या दिवसांचा कालावधी
१९५०
सातत्यपूर्ण नोंदींचे सुरुवात वर्ष
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
प्रशांत महासागरात विकसित होत असलेला अल नीनो १९५० नंतरचा सर्वात शक्तिशाली प्रकार मानला जात असून जगभरातील हवामान बदलांना गती देत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकेची एनओएए (NOAA) संस्था, भारतीय हवामान विभाग (IMD) आणि जागतिक हवामानशास्त्र संघटना या घडामोडीवर लक्ष ठेवून आहेत.
तात्कालिक परिणाम
मान्सूनच्या उत्तरार्धात आणि हिवाळी हंगामात जागतिक पातळीवर कोरडे हवामान आणि तापमानात मोठी वाढ होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारतीय हवामान विभागाने जागतिक अहवालांची दखल घेऊन देशातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे धोरण आखले आहे.
सुपर अल नीनोची निर्मिती आणि जागतिक इशारा
प्रशांत महासागरातील विषुववृत्तीय भागामध्ये समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान झपाट्याने वाढत आहे. या बदलांमुळे वातावरणीय दाबात मोठे फेरफार घडून येत आहेत.
- १९५० नंतरच्या नोंदींमधील सर्वात तीव्र श्रेणीतील हा अल नीनो ठरत आहे.
- उत्तर गोलार्धातील हिवाळ्यात याचा प्रभाव ९० टक्क्यांपर्यंत तीव्र राहण्याची शक्यता आहे.
भारतावरील संभाव्य परिणाम आणि मान्सूनची स्थिती
अमेरिकेच्या हवामान संस्थेने जारी केलेल्या अहवालानुसार यंदा अल नीनोचा प्रभाव अत्यंत तीव्र राहण्याची शक्यता ७० टक्के आहे. प्रशांत महासागरातील या घडामोडीचा परिणाम हिंद महासागरावर दिसण्यासाठी सामान्यतः ४० ते ४५ दिवसांचा कालावधी लागतो. या कालावधीच्या विलंबामुळे भारतातील चालू मान्सूनचा मुख्य टप्पा सुरक्षित राहण्याची चिन्हं आहेत. इंडियन ओशन डायपोल (IOD) प्रणाली सकारात्मक राहिल्यास अल नीनोचा परिणाम काही प्रमाणात सौम्य राहण्यास मदत मिळू शकते.
“प्रशांत महासागरात १९५० नंतरचा सर्वात शक्तिशाली अल नीनो आकार घेत असून उत्तर गोलार्धातील हिवाळ्यात हवामानातील तीव्र बदल स्पष्टपणे दिसून येतील.”
— एनओएए (NOAA) हवामान शास्त्रज्ञ, अमेरिका| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| आपत्ती प्रकार | सुपर अल नीनो संकट | नोंदवले |
| संशोधन संस्था | एनओएए (NOAA) अमेरिका | पूर्ण |
| विभागीय प्रभाव | उत्तर गोलार्ध व भारत | कार्यरत |
| पहिली नोंद वेळ | वर्ष १९५० पासून | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
अल नीनोची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि आगामी आव्हाने
अल नीनो ही प्रशांत महासागरातील पाण्याची पातळी असामान्यपणे गरम होण्याची एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. भूतकाळात जेव्हा जेव्हा सुपर अल नीनोची उत्पत्ती झाली, तेव्हा जगभरात दुष्काळ, उष्णतेची लाट आणि मान्सूनच्या अनियमिततेच्या घटना घडल्या आहेत. हवामान बदलाच्या वाढत्या वेगामुळे यंदाची ही आपत्ती ७० वर्षांतील सर्वात धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. आगामी काळात कृषी नियोजन, जल व्यवस्थापन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना सतर्क राहून पुढील पावले उचलावी लागणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
“प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन…” केंद्रीय जलआयोग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांना जलसाठ्यांचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळसदृश स्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
“व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर…” जागतिक पातळीवर अन्नधान्य आणि ऊर्जेच्या किमतीत चढ-उतार दिसून येत आहेत. कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योगांमध्ये उत्पादनाच्या चिंतेने व्यापाराच्या वेगावर परिणाम झाला आहे.
सर्वसामान्य जनता
“सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम…” वाढत्या तापमानाच्या रूपाने समोर येत आहे. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि अन्नधान्याची महागाई यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी वर्ग
“शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून…” पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होण्याचा धोका आहे. रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरणीसाठी पाणी साठ्याचे नियोजन करणे आवश्यक बनले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
प्रशांत महासागरात निर्माण झालेला सुपर अल नीनो हा केवळ एका देशापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण पृथ्वीच्या हवामान संतुलनासाठी धोक्याची घंटा आहे. ७० वर्षांतील सर्वात शक्तिशाली मानल्या जाणाऱ्या या आपत्तीमुळे मान्सूनच्या पद्धतींवर आणि जागतिक तापमानावर दीर्घकालीन परिणाम दिसून येतील. भारतासाठी इंडियन ओशन डायपोल प्रणाली काही प्रमाणात दिलासा देणारी ठरली, तरीही कृषी आणि जल व्यवस्थापनात ढिलाई देऊन चालणार नाही. शासनाने पाणीटंचाई आणि पीक संरक्षणासाठी आत्तापासूनच दीर्घकालीन धोरणात्मक पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.