स्वतंत्र बातमी

मुंबई उच्च न्यायालयात प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले की, याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत २४ जुलै २०२५ चा अंतरिम आदेश अंमलात राहील. या आदेशानुसार सहा फुटांपर्यंतच्या लहान गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करणे अनिवार्य आहे. सहा फुटांपेक्षा जास्त उंची असलेल्या मोठ्या सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्याची परवानगी कायम राहील. यापूर्वी ९ जून २०२५ च्या अंतरिम आदेशानुसार न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जनास रोख लावली होती. त्या आदेशामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने बुधवारी न्यायालयात धाव घेऊन या आदेशाबाबत स्पष्टता देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने गुरुवारी खंडपीठासमोर सुनावणी घेऊन २४ जुलै २०२५ चाच निर्णय लागू राहील असे स्पष्ट केले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) पीओपी मूर्तींचे उत्पादन, विक्री आणि विसर्जनावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सीपीसीबीने ही मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ शिफारशींच्या स्वरूपात असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले होते. याचिकाकर्त्यांनी नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करत सरकारच्या धोरणाला आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारने आखलेल्या विसर्जन धोरणाची मुदत ३१ मार्च रोजी संपली होती. न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे आगामी गणेशोत्सवासाठी मंडळे आणि मूर्तिकारांमधील अनिश्चितता दूर झाली आहे.