पिंपरी पालिकेकडून अतिरिक्त सांडपाण्यावर शुल्क
दि. 22दि. 22 । ऑगस्ट । 2026
पिंपरी-चिंचवड – गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील प्रक्रिया केलेले अतिरिक्त सांडपाणी नदीत सोडून प्रदूषण वाढवणाऱ्या गृहप्रकल्पांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नवीन शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
५०० रुपये
निवासी प्रतिगाळा शुल्क
१०,००० रुपये
जलनिस्सारण जोडणी शुल्क
१०० रुपये
वाणिज्यिक वापरकर्ता शुल्क
४९४
एकूण खासगी एसटीपी प्रकल्प
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पिंपरी-चिंचवड शहरातील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या सोसायट्यांमधील एसटीपीतील अतिरिक्त पाणी जलनिस्सारण वाहिनीला जोडण्यासाठी महापालिकेने नवीन आकारणी निश्चित केली आहे. या संदर्भातील अधिकृत प्रस्ताव मान्यतेसाठी मांडला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग आणि शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या या निर्णयातील प्रमुख घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
सोसायट्यांच्या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याची विल्हेवाट महापालिकेच्या ड्रेनेज लाईनद्वारे लावण्यासाठी निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामांना निश्चित दर देऊन परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
महापालिका प्रशासनाने पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार ५० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक केला आहे. नियमांचे उल्लंघन करून नदीत पाणी सोडणाऱ्या प्रकल्पांवर चाप बसवण्यासाठी ही प्रशासकीय व्यवस्था आखली आहे.
सांडपाणी पुनर्वापराचे संकट आणि नवीन शुल्क
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार मोठ्या गृहप्रकल्पांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारणे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पांमधून शुद्ध केलेल्या पाण्यापैकी किमान ५० टक्के पाण्याचा वापर बागकाम, रस्ते सफाई अथवा गाड्या धुण्यासाठी करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात सोसायट्यांमध्ये केवळ ३० टक्के पाण्याचा वापर होतो. उर्वरित ७० टक्के पाणी नाल्यांमध्ये किंवा थेट नदीत सोडले जात असल्याने पाण्याचे प्रदूषण वाढते. या समस्येवर मात करण्यासाठी अतिरिक्त पाणी महापालिकेच्या जलनिस्सारण वाहिनीला जोडले जाईल.
- जलनिस्सारण वाहिनी जोडणीसाठी सोसायट्यांना १० हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल.
- निवासी प्रकल्पांसाठी प्रति गाळा ५०० रुपये तर वाणिज्यिक वापरकर्त्यांसाठी १०० रुपये एकदाच आकारण्यात येतील.
बंद सांडपाणी प्रकल्पांवर पाहणी
पर्यावरण विभागाने केलेल्या पाहणीत शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापनाचे वास्तव समोर आले आहे. महापालिका हद्दीत १०६ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे ४९४ खासगी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नोंदणीकृत आहेत. यातील ८३ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे ३६९ प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू आहेत. २३ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे १२५ प्रकल्प पूर्णपणे बंद आढळले आहेत. बंद असलेले प्रकल्प तातडीने सुरू करून सुधारित प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.
“सोसायट्यांच्या प्रक्रिया केलेल्या अतिरिक्त पाण्याची जलनिस्सारण वाहिनीद्वारे विल्हेवाट लावली जाईल. बांधकामांना परवानगी देताना पर्यावरण विभागाकडून तपासणी करून हे शुल्क एकदाच आकारले जाईल.”
— सोहन निकम, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग- जलनिस्सारण वाहिनी जोडणीसाठी सोसायट्यांना १० हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल.
- निवासी प्रकल्पांसाठी प्रति गाळा ५०० रुपये तर वाणिज्यिक वापरकर्त्यांसाठी १०० रुपये एकदाच आकारण्यात येतील.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| प्रस्ताव सादर | पिंपरी महापालिका सर्वसाधारण सभा | अंतिम टप्प्यात |
| एकूण एसटीपी क्षमता | १०६ दशलक्ष लिटर प्रति दिन | नोंदवले |
| बंद एसटीपी संख्या | १२५ प्रकल्प | कारवाई प्रलंबित |
| नियम लागू | २० हजार चौ.मी. पेक्षा मोठे प्रकल्प | बंधनकारक |
पार्श्वभूमी
पर्यावरण रक्षण आणि ड्रेनेज जोडणीची पार्श्वभूमी
पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या दशकात मोठ्या गृहप्रकल्पांची संख्या वेगाने वाढली आहे. इमारतींच्या बांधकामाच्या वेळी राज्यस्तरीय पर्यावरण प्राधिकरणाची ना-हरकत सनद मिळवण्यासाठी विकासक एसटीपी प्रकल्प उभारतात. तांत्रिक व्यवस्थापनाचा खर्च आणि दक्षतेचा अभाव यामुळे अनेक सोसायट्यांमध्ये हे प्रकल्प धूळ खात पडतात. प्रक्रिया न केलेले किंवा अर्धवट प्रक्रिया केलेले सांडपाणी थेट पवना आणि इंद्रायणी नदीत मिसळल्याने नदी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाने यावर उपाय म्हणून तांत्रिक तपासणी आणि शुल्क आकारणीचा मार्ग निवडला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालिका ड्रेनेज वाहिन्यांवर होणारा अतिरिक्त ताण नियंत्रित करेल. पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया राबवली जाईल.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन गृहप्रकल्पांच्या उभारणी खर्चावर परिणाम दिसून येईल. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील विकासकांना पर्यावरण नियमांचे तंतोतंत पालन करूनच प्रकल्पांचे हस्तांतरण करावे लागेल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम आर्थिक भाराच्या रूपात पडू शकतो. सोसायट्यांमधील सदस्यांना घर खरेदी करताना किंवा देखभालीच्या खर्चात या शुल्काचा वाटा उचलावा लागेल.
सोसायट्या व नागरिक
गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवासी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून पाण्याचा पुनर्वापर वाढवण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा सक्षम करावी लागेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रियेच्या बाबतीत घेतलेला हा निर्णय शहर पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नदी पात्रात प्रक्रिया न केलेले पाणी सोडल्याने जलस्रोत दूषित होत आहेत. सोसायट्यांवर केवळ शुल्क आकारून ही समस्या सुटणार नाही. बंद पडलेले १२५ सांडपाणी प्रकल्प पूर्ववत सुरू करणे हे प्रशासनापुढील खरे आव्हान आहे. महापालिकेने आकारलेले शुल्क हे केवळ वसुलीचे साधन न ठरता, ड्रेनेज यंत्रणा बळकट करण्यासाठी वापरले पाहिजे. सोसायट्यांनी शुद्ध पाण्याचा ५० टक्के पुनर्वापर केल्यास नदी प्रदूषणाला मोठा वेसण घालता येईल.