स्वतंत्र बातमी

मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरात रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग साचणे ही प्रशासकीय उदासीनतेची परिसीमा आहे. उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाईचा इशारा देऊन योग्य पाऊल उचलले आहे. प्रतिज्ञापत्रात सादर केलेले तंत्रज्ञान, अ‍ॅप्स आणि बायो-एन्झाइमचे उपाय हे कागदावर आकर्षक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना त्याचा अनुभव येणे गरजेचे आहे. कांजूरमार्ग कचराभूमीतील दुर्गंधीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे हे प्रभाग अधिकाऱ्यांचे अपयश दर्शवते. केवळ उपविधी तयार करून चालणार नाही, तर त्याची कठोर अंमलबजावणी आणि जबाबदारी निश्चिती आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर तरी महापालिका प्रशासन जागे होऊन मुंबईला कचरामुक्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे.