अतिक्रमणधारकांना खोणी-शिरढोणमध्ये घरे
दि. 17दि. 18 । सप्टेंबर । 2026
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या ६,५०० अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. वन विभागाने म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून कल्याण-डोंबिवली जवळील खोणी आणि शिरढोण येथील ६,५०० घरे खरेदी करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला आहे.
६,५००
पुनर्वसनासाठी उपलब्ध घरे
१,१०० कोटी रु.
म्हाडाला मिळणारा महसूल
४०,०००
राष्ट्रीय उद्यानातील एकूण अतिक्रणे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील ६,५०० अतिक्रमणधारकांसाठी म्हाडाची खोणी-शिरढोण येथील घरे वन विभाग खरेदी करत आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
महाराष्ट्र शासन वन विभाग, म्हाडा कोकण मंडळ आणि उच्च न्यायालय.
तात्कालिक परिणाम
म्हाडाच्या पडून असलेल्या ६,५०० घरांच्या विक्रीचा प्रश्न सुटला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वन विभागाने पुनर्वसन आणि उद्यान सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलले आहे.
खोणी-शिरढोण प्रकल्पातील घरांचे वाटप
म्हाडाच्या कोकण मंडळाने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उभारलेली ही घरे विक्रीविना पडून होती.
- १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या पात्र अतिक्रमणधारकांना या घरांचे वाटप केले जाईल.
- म्हाडाच्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ योजनेनंतर वन विभागाने घरे खरेदीचा निर्णय घेतला.
म्हाडा आणि वन विभागातील ऐतिहासिक व्यवहार
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वाढत्या अतिक्रमांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने संपूर्ण परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने म्हाडाकडे घरांची मागणी नोंदवली होती. दुसरीकडे गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठीही या घरांचा पर्याय विचारात घेतला जात होता. गिरणी कामगार संघटनांकडून वेळेत सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने वन विभागाच्या प्रस्तावावर अंतिम मोहर उमटवण्यात आली. या विक्रीमुळे म्हाडाच्या कोकण मंडळाचा ११०० कोटी रुपयांचा महसूल मोकळा होणार आहे.
“वन विभागाने ६,५०० घरे खरेदीबाबत लेखी संमती दिली आहे. या निर्णयानुसार घरांच्या हस्तांतरणाची अधिकृत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.”
— म्हाडा उच्चपदस्थ अधिकारी- म्हाडाच्या रिक्त घरांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला आहे.
- गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी आता नवीन पर्यायांचा शोध घेतला जाईल.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| पुनर्वसन ठिकाण | खोणी-शिरढोण (कल्याण जवळ) | निश्चित |
| एकूण घरे | ६,५०० सदनिका | मंजूर |
| एकूण महसूल | १,१०० कोटी रुपये | म्हाडाला प्राप्य |
| पात्रता निकष | १ जानेवारी १९९५ पूर्वीचे नागरिक | लागू |
पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमांचा प्रश्न आणि न्यायालयीन लढा
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सध्या सुमारे ४० हजार अतिक्रणे आहेत. या अतिक्रमांमुळे उद्यानातील जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणप्रेमींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते. आधी अतिक्रणे हटवून नंतर पात्र नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ६,५०० कुटुंबांचे स्थलांतर पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्प्यातील कारवाईला गती देण्यात येणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वन विभाग आणि म्हाडा प्रशासनाने संयुक्त कारवाई सुरू केली आहे. राष्ट्रीय उद्यानाची सुरक्षा भिंत मजबूत करणे आणि घुसखोरी रोखणे या कामांना यामुळे वेग येणार आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर कल्याण-शिरढोण परिसरातील रिअल इस्टेट आणि स्थानिक अर्थकारणाला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हाडाला ११०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याने नवीन गृहप्रकल्पांना भांडवल उपलब्ध होणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दिसून येईल. अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेत जगणाऱ्या ६,५०० कुटुंबांना पक्क्या घरांचा कायदेशीर हक्क मिळणार आहे.
संबंधित वर्ग (पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक)
पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून मुंबईचे फुफ्फुस मानले जाणारे नॅशनल पार्क अतिक्रमणमुक्त होण्याच्या दिशेने हे पहिले ठोस पाऊल पडले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील ६,५०० अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनासाठी म्हाडाची घरे खरेदी करण्याचा वन विभागाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि मानवी पुनर्वसन यांचा योग्य मेळ या निर्णयातून दिसून येतो. उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर प्रशासनाला जाग आली असली तरी ६,५०० कुटुंबांना हक्काचे घर मिळणे ही दिलासादायक बाब आहे. म्हाडाचे ११०० कोटी रुपये मोकळे झाल्याने गृहनिर्माण मंडळालाही मोठा आर्थिक हातभार लागला आहे. आता उरलेल्या ३३ हजारहून अधिक अतिक्रमांचे काय होणार, हा प्रश्न कायम आहे. प्रशासनाने पहिल्या टप्प्याचे काम वेळेत पूर्ण करून संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान लवकरात लवकर अतिक्रमणमुक्त केले पाहिजे.