शिशु आहाराच्या जाहिरातींवर बंदी
दि. 30दि. 30 । सप्टेंबर । 2026
अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) शिशु आहार उत्पादनांच्या विक्री आणि जाहिरातींबाबत अत्यंत कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या या निर्णयानुसार दोन वर्षांखालील बालकांसाठीच्या सर्व फूड पॅकेट्सवर “आईचे दूध सर्वोत्तम” ही सूचना छापणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
५२.८ %
शहरांमधील स्तनपान प्रमाण
७५.२ %
ग्रामीण भागातील स्तनपान प्रमाण
६ महिने
पूर्ण स्तनपान कालावधी
१० लाख रुपये
कमाल दंडाची तरतूद
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
शिशु आहार उत्पादनांच्या वेष्टनावर “आईचे दूध सर्वोत्तम” ही ओळ छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या उत्पादनांची थेट जाहिरात, कुपन किंवा डिस्काउंट देण्यावर पूर्ण बंदी लागू झाली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे, अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि बेबी फूड उत्पादक कंपन्या या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
तात्कालिक परिणाम
राज्यभरात विक्री होणाऱ्या सर्व शिशु अन्न उत्पादनांचे पॅकेजिंग बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून नियम न पाळणाऱ्या उत्पादनांवर जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
एफडीए प्रशासनाने अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत आदेश जारी केले असून सर्व अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिशु आहारासाठी एफडीएचे नवीन निकष
अन्न व औषध प्रशासनाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार २ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठीच्या उत्पादनांवर कडक नियंत्रणे असतील.
- उत्पादनाच्या पाकिटावर आई किंवा बालकाचे छायाचित्र छापण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.
- वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय हे उत्पादन वापरू नये आणि हा एकमेव पर्याय नाही हे स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक आहे.
स्तनपानाचे महत्त्व आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत राज्यातील आरोग्यविषयक आकडेवारी मांडली. ६ महिन्यांखालील बालकांना स्तनपान देण्याचे प्रमाण ६५ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांवर आले आहे. शहरी भागात ५२.८ टक्के तर ग्रामीण भागात ७५.२ टक्के महिला स्तनपान करतात. जन्म झाल्यानंतर १ तासाच्या आत स्तनपान देण्याचे प्रमाणही निम्म्याने घटले आहे. चुकीच्या आहार पद्धतींमुळे १० ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये ३५ टक्के उच्च रक्तदाब आणि १० ते १९ वयोगटात १२ टक्के मधुमेहाचे प्रमाण दिसून येत आहे. फॉर्म्युला मिल्क किंवा सप्लिमेंटरी फूड हे आईच्या दुधाच्या समकक्ष असल्याचा दावा कोणत्याही कंपनीला करता येणार नाही. ई-कॉमर्स संकेतस्थळ, सोशल मीडिया किंवा इन्फ्लुएन्सर्सद्वारे होणाऱ्या प्रचारावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
“आईच्या दुधाला कोणताही पर्याय नाही. दोन वर्षांखालील बालकांचे आरोग्य जपण्यासाठी शिशु आहार कायद्याचे काटेकोर पालन सर्व कंपन्यांनी केलेच पाहिजे.”
— तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन (FDA)- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
- औषध दुकाने आणि किराणा दुकानांमध्ये या आदेशाची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| निर्णयाचे स्वरूप | बेबी फूड पॅकेजिंग नियम | कार्यरत |
| नवा नियम | “आईचे दूध सर्वोत्तम” सूचना | पूर्ण |
| मनाई | जाहिरात, कुपन व फोटो | नोंदवले |
| अंमलबजावणी क्षेत्र | संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
नवीन नियमावली लागू करण्यामागील पार्श्वभूमी काय?
केंद्र शासनाने १९९२ मध्ये ‘इन्फंट मिल्क सबस्टिट्यूट्स ॲक्ट’ संमत केला होता. या कायद्यानुसार आईच्या दुधाऐवजी इतर आहाराचा गैरप्रचार करण्यास मनाई आहे. राज्यातील बाजारपेठेत अनेक कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करून उत्पादनांची विक्री करत असल्याचे एफडीएच्या सर्वेक्षणात उघड झाले. अनेक उत्पादनांवर दिशाभूल करणारे दावे केले जात होते. बालकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी एफडीएने या जुन्या कायद्याची आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे एकत्रीकरण करून ही कडक नियमावली तयार केली आहे. सर्व विक्रेते आणि उत्पादकांना नवीन चौकटीत काम करणे भाग पडणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एफडीएच्या सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना आपापल्या हद्दीत तपासणी मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष सायबर सेल मदत करत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर शिशु आहार बनवणाऱ्या बहुराष्ट्रीय आणि स्थानिक कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कंपन्यांना जुना साठा मागे घ्यावा लागणार असून नवीन पॅकेजिंग तयार करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम जागरूकतेच्या रूपात दिसेल. पालकांना बाजारात मिळणाऱ्या आहाराचे योग्य स्वरूप समजेल आणि आईच्या दुधाचे नैसर्गिक महत्त्व पटण्यास मदत होईल.
संबंधित वर्ग (माता व बालके)
माता व बालके यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून लहान मुलांच्या आरोग्याशी होणारी खेळखंडोबा थांबेल. बालकांना सुरुवातीच्या काळात आवश्यक असणारे आईचे दूध मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
बालकांच्या आरोग्यासाठी एफडीएचे योग्य पाऊल
अन्न व औषध प्रशासनाने शिशु आहाराच्या जाहिराती आणि वेष्टनाविरोधात घेतलेला निर्णय हा अत्यंत धाडसी आणि कौतुकास्पद आहे. आजकाल बाजारात आईच्या दुधाला पर्याय म्हणून अनेक पाकिटबंद पदार्थ विकले जातात. आकर्षक जाहिराती आणि सुंदर चित्रांना भुलून अनेक पालक या उत्पादनांकडे वळतात. या सवयीमुळे लहान मुलांच्या नैसर्गिक वाढीवर आणि प्रतिकारशक्तीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे आरोग्यविषयक आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. नफ्यासाठी बालकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या कंपन्यांवर लगाम घालणे आवश्यक होते. तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे स्तनपानाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. केवळ नियम बनवून भागणार नाही, तर बाजारात याची अंमलबजावणी सातत्याने होते की नाही हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.