केपटाऊन/सिडनी – अमेरिका-इराण युद्धाने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक इंधन संकट उद्भवले. तेल-नैसर्गिक वायू तुटवड्याने आशियाई देशांची औष्णिक कोळशाची मागणी वाढल्याने दक्षिण आफ्रिका व ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपन्यांचा नफा दुप्पट झाला.
४.८० आफ्रिकन रँड
प्रति समभाग कमाई
९०%
पाकिस्तानची आयात कोळसा वीज वाढ
८२%
होर्मुझमधील आशियाचा ऊर्जा वाटा
२.५ अब्ज टन
भारताची नवीन कोळसा उद्दिष्ट क्षमता
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
अमेरिका आणि इराण युद्धाने इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद पडल्याने कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडले. आशियातील देशांनी वीज निर्मितीसाठी कोळसा वापर वाढवला. दक्षिण आफ्रिकेची थुंगेला रिसोर्सेस आणि ऑस्ट्रेलियन खाण कंपन्यांचा नफा प्रचंड वाढला.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
दक्षिण आफ्रिकेतील थुंगेला रिसोर्सेस कंपनी आणि ऑस्ट्रेलियातील एनशॅम खाण व्यवस्थापन प्रमुख घटक ठरले. जपान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशांच्या ऊर्जा मंत्रालयांनी कोळसा आधारित वीज निर्मिती वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
तात्कालिक परिणाम
आशियाई देशांनी नैसर्गिक वायू तुटवड्याला तोंड देण्यासाठी कोळसा निर्मिती प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू केले. जपानने जुन्या औष्णिक केंद्रांवरील बंधने उठवली. दक्षिण कोरियाने कोळसा प्रकल्प बंद करण्याचे नियोजन पुढे ढकलले. जागतिक बाजारात कोळशाचे दर प्रति टन १३१.८५ डॉलरवर पोहोचले.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
आशियाई देशांच्या ऊर्जा प्रशासनांनी वीज तुटवडा टाळण्यासाठी पर्यावरण नियमांत तात्पुरती सूट दिली. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले. हरित ऊर्जा करारांना बाजूला ठेवून देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षिततेला प्रशासकीय प्राधान्य मिळाले.
इराण युद्ध आणि होर्मुझ कोंडीमुळे कोळसा मागणीत ऐतिहासिक वाढ
अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी पडझड झाली. २८ फेब्रुवारी रोजी तेहरानवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद केली. जागतिक स्तरावरील पाचवा भाग तेल आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) या मार्गाने वाहून नेला जातो. कतारच्या रास लफान एलएनजी संकुलावर ड्रोन हल्ले झाल्याने एलएनजी पुरवठा १७ टक्क्यांनी घटला. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, ओमानमधील ऊर्जा केंद्रांवर हल्ले झाले. या संकटामुळे आशियाई देशांनी स्वस्त आणि तत्काळ उपलब्ध असणाऱ्या औष्णिक कोळशाकडे मोर्चा वळवला. दक्षिण आफ्रिकेच्या थुंगेला रिसोर्सेस कंपनीने २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत नफा दुप्पट नोंदवला. कंपनीने प्रति समभाग ४.८० रँड कमाई केली. ऑस्ट्रेलियातील एनशॅम खाणीतील उत्पादन ३८ टक्क्यांनी वाढून २.२ दशलक्ष टनांवर पोहोचले.
- थुंगेला रिसोर्सेसचा सहामाही नफा दुप्पट, प्रति समभाग कमाई ४.८० रँड
- ऑस्ट्रेलियन एनशॅम खाणीतील कोळसा उत्पादन २.२ दशलक्ष टनांवर
आशियाई देशांचे हरित ऊर्जा करारांपासून माघार आणि जागतिक पडसाद
ऊर्जा संकटामुळे आशियातील अनेक देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे करार बाजूला ठेवले. जपानने जुन्या औष्णिक वीज केंद्रांवरील मर्यादा हटवल्या. दक्षिण कोरियाने २०४० पर्यंत कोळसा प्रकल्प बंद करण्याची योजना पुढे ढकलली. बांगलादेशने वीज कपात टाळण्यासाठी कोळसा वीज निर्मिती वाढवली. थायलंड, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम यांनी वायू साठे वाचवण्यासाठी कोळशाचा वापर वाढवला. पाकिस्तानात आयात कोळशावर आधारित वीज निर्मिती जुलै महिन्यात ९० टक्क्यांनी वाढली. जगात ७० टक्के कोळसा वापरणाऱ्या भारत आणि चीनने उत्पादन वाढवले. भारत सरकारने वार्षिक २५० कोटी टन अतिरिक्त पुरवठ्यासाठी नवीन प्रकल्प आखले. युरोपमध्ये इटलीने कोळसा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे लक्ष्य २०२५ वरून २०३८ पर्यंत पुढे ढकलले. इंडोनेशियाने कोळसा दर प्रति टन १३१.८५ डॉलर निश्चित केले.
“आंतरराष्ट्रीय नैसर्गिक वायू पुरवठा खंडित होताच बांगलादेशसारख्या देशांनी लगेच कोळशाचा वापर वाढवला. त्यांच्याकडे अतिरिक्त कोळसा पायाभूत सुविधा पडून होत्या.”
— निक हेडली, ऊर्जा विश्लेषक, झिरो कार्बन ॲनालिटिक्स- इंडोनेशियाकडून कोळसा दर १३१.८५ डॉलर प्रति टनापर्यंत निश्चित
- पाकिस्तानात आयात कोळशावर आधारित वीज निर्मितीत ९० टक्क्यांची वाढ
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| थुंगेला रिसोर्सेस | नफा दुप्पट नोंदवला | पूर्ण |
| एनशॅम खाण उत्पादन | २.२ दशलक्ष टन | नोंदवले |
| होर्मुझ आशिया ऊर्जा वाटा | ८२ टक्के | नोंदवले |
| इंडोनेशिया कोळसा दर | १३१.८५ डॉलर/टन | निश्चित |
पार्श्वभूमी
हरित इंधन संक्रमण धोरणाला धक्का की तात्पुरती अडचण?
ग्लासगो येथील सीओपी२६ (COP26) हवामान परिषदेत ४० पेक्षा जास्त देशांनी कोळसा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची शपथ घेतली होती. दक्षिण कोरियाने पॉवरिंग पास्ट कोल अलायन्सचे सदस्यत्व घेतले होते. इराण युद्धाने निर्माण झालेल्या ऊर्जा टंचाईमुळे या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला. विकसनशील देशांकडे पुरेसे अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत नसल्याने त्यांना कोळशावर अवलंबून राहावे लागले. चीनमध्ये मे महिन्यात लिउशेनयु कोळसा खाणीत ८२ कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर सुरक्षेचे नियम कडक झाले. युरोपमधील कोळसा वापर दीर्घकालीन घसरणीवर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आशियाई देशांना सौर व पवन ऊर्जेतील गुंतवणूक वेगाने वाढवावी लागेल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विविध देशांच्या ऊर्जा मंत्रालयांनी आपत्कालीन ऊर्जा साठा धोरण लागू केले. वीज पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून प्रशासनाने खाजगी ऊर्जा कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्याचे कायदेशीर निर्देश दिले. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इंधन सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली. औष्णिक कोळसा उत्पादक कंपन्यांचे समभाग उंचावले. लॉजिस्टिक्स व सागरी मालवाहतूक खर्च वाढल्याने उत्पादन क्षेत्रातील कच्च्या मालाचे दर वाढले. ऊर्जा कंपन्यांच्या भांडवली मूल्यात मोठी वाढ नोंदवली गेली.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम वीज दरातील वाढीच्या रूपात दिसून आला. आशियातील अनेक देशांत इंधन दरवाढीमुळे महागाई वाढली. औष्णिक वीज प्रकल्पांचा वापर वाढल्याने हवा प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनली. नागरिकांना सार्वजनिक आरोग्याच्या तक्रारींना सामोरे जावे लागत आहे.
ऊर्जा क्षेत्र आणि पर्यावरण अभ्यासक
ऊर्जा क्षेत्र आणि पर्यावरण अभ्यासक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून हवामान बदलाच्या लक्ष्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. भू-राजकीय तणावामुळे हरित ऊर्जा संक्रमणाचा वेग मंदावल्याचा अभ्यास संशोधक करत आहेत. पर्यायी स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीवर भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
अमेरिका-इराण युद्धाने निर्माण केलेल्या इंधन तुटवड्याने जगाचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. औष्णिक कोळशाच्या वापरात झालेली वाढ आणि खाण कंपन्यांचा नफा जागतिक अर्थव्यवस्थेची मजबुरी दर्शवतो. हरित ऊर्जेच्या गप्पा मारणारे देश संकट येताच पुन्हा एकदा प्रदूषक इंधनाकडे वळले आहेत. दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियातील कंपन्यांनी यात मोठा नफा मिळवला असला तरी यामुळे पर्यावरणाचे भरून न निघणारे नुकसान होत आहे. आशियाई देशांनी औष्णिक वीज प्रकल्पांवर अवलंबून राहण्याऐवजी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीची क्षमता वाढवणे गरजेचे होते. अल्पकालीन उपायांमुळे हवामान बदलाशी लढण्याचे जागतिक उद्दिष्ट मागे पडत आहे. शाश्वत ऊर्जेची मजबूत यंत्रणा उभारल्याशिवाय भू-राजकीय संकटांवर मात करणे अशक्य आहे.