नवी दिल्ली: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारानंतर भारतीय निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली. गेल्या पाच वर्षांत ही निर्यात दुप्पट झाली आहे. २० ऑगस्ट (गुरुवार) रोजी जारी झालेल्या आकडेवारीनुसार दोन्ही देशांतील व्यापार संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत.
२०० टक्के
पाच वर्षांतील निर्यात वाढ
३० अब्ज डॉलर
द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य
१० लाख
रोजगाराच्या नवीन संधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य व्यापार करारांतर्गत भारतीय मालाची निर्यात वाढली. अभियांत्रिकी, कापड आणि कृषी क्षेत्रातील वस्तूंना ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठेत उत्तम मागणी आहे. सद्यस्थितीत ही निर्यात ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय या व्यवहाराचे नेतृत्व करत आहे. भारतीय निर्यातदार संघटना आणि ऑस्ट्रेलियन व्यापार प्रतिनिधी या कराराचे मुख्य अंमलबजावणीदार आहेत. दोन्ही देशांतील व्यापारी संस्था यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
भारतीय बंदरांवरून ऑस्ट्रेलियन दिशेने जाणाऱ्या जहाजांची संख्या वाढली. सीमाशुल्क प्रक्रियेत सुलभता आणण्यात आली. निर्यातदारांना कर सवलतीचा थेट लाभ मिळत असून व्यापाराला गती मिळाली.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने या व्यापार कराराचे नियम अधिक सुलभ केले आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यातदारांसाठी विशेष मदत कक्ष सुरू केला. प्रशासकीय पातळीवर कागदपत्रांची प्रक्रिया वेगवान करण्यात येत आहे.
द्विपक्षीय कराराचे यश आणि वाढती भागीदारी
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (ECTA) अंतर्गत भारतीय उद्योगांना नवीन संधी मिळाल्या. अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तयार कपड्यांची निर्यात वाढली आहे. ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना कमी आयात शुल्काचा लाभ मिळतो. भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांना या व्यवस्थेत थेट प्रवेश मिळाला. सीमाशुल्क प्रक्रियेतील सुलभतेने व्यापारातील अडथळे दूर केले. या घडामोडींमुळे देशातील परकीय चलन साठ्यात चांगली भर पडते आहे. आगामी काळात ही व्यापार भागीदारी अधिक घट्ट होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांचे व्यापारी संबंध एका नवीन उंचीवर पोहोचले आहेत.
- भारतीय तयार कपडे आणि हस्तकलेच्या वस्तूंना ऑस्ट्रेलियात थेट प्रवेश मिळाला.
- आयात शुल्कात सवलत मिळाल्याने भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता वाढली.
विविध क्षेत्रांतील निर्यातीला गती
कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांची निर्यात या काळात वेगाने वाढली. भारतीय मसाल्यांना आणि सेंद्रिय उत्पादनांना ऑस्ट्रेलियन ग्राहकांकडून पसंती मिळत आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सेवांची देवाणघेवाणही वाढली. दोन्ही देशांतील व्यावसायिक सेवा करारांमुळे कौशल्य विकासाला चालना मिळाली. भारतीय औषध निर्माण क्षेत्राला ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेत सुलभ मंजुरी मिळत आहे. या धोरणात्मक निर्णयाने भारतीय उत्पादकांना जागतिक दर्जा राखण्यास प्रोत्साहन दिले. सागरी उत्पादनांची निर्यात वाढवण्यावर सध्या भर दिला जात आहे. या नवीन बाजारपेठेतून देशांतर्गत उत्पादनाला गती मिळाली आहे.
“भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार करार भारतीय निर्यातदारांसाठी सुवर्णसंधी आहे. गेल्या काही वर्षांत आपल्या उत्पादनांना मिळालेली मागणी देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचे प्रतीक आहे.”
— पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री“आयात शुल्क कमी झाल्याने ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेत भारतीय मालाची मागणी वाढली. स्थानिक उत्पादकांना याचा थेट आर्थिक नफा मिळत आहे.”
— अजय सहाय, महासंचालक, फियो (FIEO)- औषध निर्माण आणि आरोग्य क्षेत्रातील निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली.
- माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सेवा पुरवठ्याला विशेष सवलती मिळाल्या.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| करार अंमलबजावणी | भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य | कार्यरत |
| निर्यात वृद्धी | पाच वर्षांत २०० टक्के वाढ | नोंदवले |
| कर सवलत | अनेक वस्तूंवर शून्य आयात शुल्क | पूर्ण |
| नवीन करार | द्विपक्षीय गुंतवणूक प्रोत्साहन | मंजूर |
पार्श्वभूमी
व्यापार कराराची पार्श्वभूमी आणि पुढील दिशा काय आहे?
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान ऐतिहासिक आर्थिक सहकार्य करार २०२२ मध्ये लागू झाला. यापूर्वी दोन्ही देशांतील व्यापारी संबंध मर्यादित शुल्कावर आधारित होते. उच्च आयात शुल्कामुळे भारतीय वस्तूंना ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेत तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागत असे. द्विपक्षीय चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी व्यापार सुलभतेसाठी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानंतर विविध वस्तूंवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने शून्य करण्यात आले. पुढील टप्प्यात सेवा क्षेत्रातील भागीदारी अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला आहे. दोन्ही देशांचे संयुक्त शिष्टमंडळ आगामी काळात नव्या व्यापारी करारांवर चर्चा करणार आहे. या प्रक्रियेतून द्विपक्षीय व्यापाराचे उद्दिष्ट लवकरच साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वाणिज्य मंत्रालयाने निर्यात प्रक्रियेचे नियम सुलभ केले आहेत. सीमाशुल्क विभागाकडून तपासणी प्रक्रिया जलद गतीने राबवण्यात येत आहे. प्रशासनाने आयात-निर्यात परवान्यांची प्रक्रिया डिजिटल करून पारदर्शकता आणली.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. निर्यातदार कंपन्यांनी आपले उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला. लघु उद्योगांना नवीन जागतिक ग्राहक मिळाल्याने बाजारपेठेत खेळते भांडवल वाढले.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून थेट परिणाम होत आहे. निर्यात क्षेत्रातील वाढीने नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. देशांतर्गत आर्थिक सुबत्ता वाढण्यास मदत होत आहे.
शेतकरी आणि अन्न प्रक्रिया व्यावसायिक
शेतकरी आणि अन्न प्रक्रिया व्यावसायिक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून कृषी उत्पादनांना थेट जागतिक बाजारपेठ मिळाली आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यास मदत झाली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जागतिक व्यापारात भारताचे वाढते पाऊल — ऑस्ट्रेलियासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार करार भारताच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाचे यश दर्शवतो. आयात शुल्कातील कपातीचा थेट फायदा भारतीय उत्पादकांना झाला. जागतिक बाजारपेठेत चीनला पर्याय म्हणून भारताची पत वाढण्यास मदत होत आहे. हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून सामरिक भागीदारी मजबूत करणारा आहे. देशांतर्गत उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हा करार उद्योजकांना प्रवृत्त करत आहे. आगामी काळात इतर देशांसोबत अशाच करारांची गरज दिसून येते. या व्यापार धोरणातून भारताचा आर्थिक विकास दर अधिक वेगवान होण्याची चिन्हे आहेत.