नवी दिल्ली: भारत सरकारने ब्रिक्स देशांच्या सामायिक चलनाची कल्पना नाकारली आहे. देशांतर्गत व्यापार स्थानिक चलनांच्या माध्यमातून मजबूत करण्यावर भारताने भर दिला आहे. रशियन आणि चीनी चलनांच्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी भारताने हा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करणे हे भारताचे मुख्य ध्येय आहे.
९
ब्रिक्सचे एकूण सदस्य देश
१८
रुपयामध्ये व्यापार करणारे देश
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत भारताने ब्रिक्स सामायिक चलनाची शक्यता फेटाळली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या देशांतर्गत चलनांचा वापर वाढवण्याला भारताने प्राधान्य दिले आहे. रुपयाचा वापर वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या निर्णयाचे प्रमुख सूत्रधार आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस् जयशंकर यांनी भारताची ही भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पष्ट केली.
तात्कालिक परिणाम
भारताच्या या भूमिकेनंतर जागतिक बाजारात रुपयाच्या स्थिरतेबाबत सकारात्मक संदेश गेला. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने उचललेले हे पाऊल महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने द्विपक्षीय व्यापार करारांना गती दिली आहे. भारताची स्वायत्तता राखण्यासाठी स्थानिक चलनातील व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रशासकीय धोरण रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले आहे.
स्थानिक चलनाचा व्यापार वाढवण्यावर भारताचा भर
भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वापर वाढवण्यासाठी विविध देशांशी संपर्क साधला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, रशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांसोबत रुपयामध्ये व्यापार सुरू झाला आहे. ब्रिक्स संघटनेच्या बैठकीत नव्या सामायिक चलनाची चर्चा सुरू असताना भारताने स्पष्ट नकार दिला. चीनच्या वाढत्या आर्थिक वर्चस्वाला आळा घालण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचलले. डॉलरला पर्याय शोधताना रुपया मागे पडू नये, अशी भारताची भूमिका आहे. स्थानिक चलनातील व्यापार सुलभ करण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेत आवश्यक बदल केले जात आहेत.
- रुपयामध्ये व्यापार करण्यासाठी १८ पेक्षा जास्त देशांनी सहमती दर्शवली आहे.
- रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सध्या स्थानिक चलनात केली जात आहे.
जागतिक स्तरावर रुपयाचे वाढते महत्त्व
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परदेशी बँकांसोबत विशेष ‘व्होस्ट्रो’ खाती सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. या खात्यांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय व्यापार थेट रुपयात करणे शक्य झाले. ब्रिक्स समूहातील इतर देशांनी स्वतंत्र चलनाची मागणी केली होती. भारताने स्वतःच्या हिताचे रक्षण करत या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत रुपयाला मानाचे स्थान मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळाली असून परकीय चलन साठ्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होत आहे.
“आम्ही ब्रिक्स सामायिक चलनाचा विचार करत नाही. भारतीय रुपया मजबूत करणे आणि स्थानिक चलनात व्यापार वाढवणे आमचे उद्दिष्ट आहे.”
— एस् जयशंकर, परराष्ट्र मंत्री, भारत“भारताचा हा निर्णय देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेसाठी आवश्यक आहे. सामायिक चलनामुळे देशांतर्गत वित्तीय धोरणावर मर्यादा येतात.”
— डॉ. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सल्लागार- आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा टक्का वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
- आशियाई देशांसोबत व्यापार रुपयात करण्यासाठी नवीन करार प्रस्तावित आहेत.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| ब्रिक्स चलनाचा प्रस्ताव | भारताने अधिकृतपणे फेटाळला | नोंदवले |
| स्थानिक चलनातील व्यापार | १८ देशांसोबत व्यवहार सुरू | कार्यरत |
| रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण | विशेष व्होस्ट्रो खाती सुरू | पूर्ण |
| द्विपक्षीय आर्थिक करार | परराष्ट्र मंत्रालयाकडून नवीन धोरण | मंजूर |
पार्श्वभूमी
ब्रिक्स चलनाची पार्श्वभूमी आणि भारताची पुढील रणनीती काय?
ब्रिक्स संघटनेतील काही देशांनी डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी सामायिक चलनाचा प्रस्ताव मांडला होता. रशिया आणि चीन या प्रस्तावासाठी आग्रही होते. भारताने सुरुवातीपासूनच या कल्पनेबाबत सावध भूमिका घेतली. स्वतःच्या चलनाचा म्हणजेच रुपयाचा जागतिक स्तरावर प्रसार करणे भारताला अधिक फायद्याचे वाटते. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक बँकिंग व्यवस्थेत वेगाने बदल झाले. भारताने या बदलत्या परिस्थितीचा फायदा घेत मित्र देशांसोबत रुपयामध्ये व्यापार सुरू केला. आगामी काळात ब्रिक्स शिखर परिषदेत भारत स्थानिक चलनातील व्यापाराचा मार्ग अधिक मजबूत करणार, असे स्पष्ट संकेत सरकारने दिले आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परराष्ट्र आणि वित्त मंत्रालयाने समन्वय वाढवला आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांचे नियम सुलभ करण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निर्यातदार उद्योजकांना रुपयातील व्यवहारामुळे परकीय चलनाच्या दरातील चढ-उतारांचा धोका कमी झाला आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याच्या रूपाने दिसत आहे. देशाचा परकीय चलन साठा सुरक्षित राहिल्याने महागाई नियंत्रणात राहण्यास मोठी मदत मिळत आहे.
भारतीय निर्यातदार
भारतीय निर्यातदारांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना जागतिक बाजारपेठेत व्यापार करताना रुपयाचा थेट वापर करण्याची संधी आता उपलब्ध झाली आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
ब्रिक्सच्या सामायिक चलनाची कल्पना नाकारून भारताने आपली आर्थिक स्वायत्तता राखली आहे. चीनच्या आर्थिक विस्तारवादाला शह देण्यासाठी हा अत्यंत धाडसी निर्णय मानला पाहिजे. स्वतःच्या चलनाचे महत्त्व वाढवणे हे देशाच्या हिताचे आहे. दुसऱ्या देशाच्या आर्थिक धोरणावर विसंबून राहण्यापेक्षा स्थानिक व्यापार मजबूत करणे शहाणपणाचे आहे. या भूमिकेमुळे भारताची जागतिक प्रतिमा एक कणखर आर्थिक शक्ती म्हणून निर्माण झाली आहे. रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलनाचा दर्जा मिळवून देण्याच्या मोहिमेला या निर्णयामुळे नवी गती लाभली आहे.
