जनहितासाठी मुख्यमंत्र्यांना विशेष अधिकार
राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यव्यवहार नियम २०२६’ अधिकृतपणे अधिसूचित केले आहेत. नवीन नियमावलीनुसार व्यापक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २०२३ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय बदल करण्यात आला…