स्वतंत्र बातमी

टाटा ट्रस्ट आणि टाटा सन्स यांच्यातील मालकी हक्क आणि मतदानाची पद्धत यापूर्वीही वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे. सायरस मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीनंतर या नियमांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. चॅरिटी नियमांनुसार सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्टला व्यावसायिक कंपन्यांमध्ये थेट मतदानाचे अधिकार वापरताना सरकारी मंजुरीची आवश्यकता भासते. यापूर्वी अशा प्रकरणात चॅरिटी आयुक्तांकडून विशेष सवलत दिली जात असे. आता नवीन नियमावलीनुसार काटेकोर अंमलबजावणी सुरू असल्याने हा तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. पुढील सुनावणी आणि तपास चॅरिटी आयुक्त कार्यालयात सुरू असून कायदेशीर तोडगा निघण्याची चिन्हे आहेत.