वीज वितरणासाठी बेस्टचा विशेष आराखडा
दि. 19दि. 22 । ऑगस्ट । 2026
मुंबई – शहरातील मोठ्या निवासी इमारतींमध्ये टाटा पॉवरच्या वाढत्या प्रभावानंतर बेस्ट उपक्रमाने वीजपुरवठा जाळे मजबूत करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची विशेष योजना आखली आहे.
२०० कोटी रुपये
वीज जाळे विस्तार निधी
१,१०० मेगावॉट
विजेची अंदाजित मागणी
१०.५ लाख
बेस्टचे वीज ग्राहक
१० पेक्षा जास्त
नवीन वीज उपकेंद्रे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
खासगी वीज कंपनी टाटा पॉवरकडून शहरातील उंच निवासी इमारतींना थेट वीज पुरवठा सुरू झाल्याने बेस्ट उपक्रमाने २०० कोटी रुपयांची वीज जाळे विस्तार योजना आखली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव, बेस्ट विद्युत विभाग प्रशासन, टाटा पॉवर कंपनी आणि मुंबईतील विविध निवासी इमारतींचे विकासक.
तात्कालिक परिणाम
बेस्ट प्रशासनाने दक्षिण व मध्य मुंबईतील मोठ्या निवासी इमारती आणि नवीन बांधकामांशी थेट संपर्क साधण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
वडाळा, अँटॉप हिल, शीव, काळबादेवी तसेच गिरगाव येथे चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत ५ नवीन वीज उपकेंद्रे उभारण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे.
टाटा पॉवरच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी बेस्टचा विशेष आराखडा
मुंबई शहरात टाटा पॉवरने उंच आणि आलिशान इमारतींना वीजपुरवठा करण्यास सुरुवात केली आहे. बेस्ट समिती अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव वास्तव्यास असलेल्या वडाळा येथील ‘दोस्ती ईस्टर्न बे हायराईज’ या ५० मजली इमारतीला टाटा पॉवरकडून वीजपुरवठा सुरू झाला. बेस्ट प्रशासनाने वेळेवर पावले न उचलल्याने हे ग्राहक हातातून गेल्याचे स्पष्ट झाले. यावर अध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर बेस्टने विद्युत विभागाला सतर्क करत शहरातील मोठ्या निवासी संकुलांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले. वीज जोडणीसाठी विकासकांना एक खिडकी योजनेतून मंजुरी देण्याचा निर्णय झाला आहे.
- वडाळा, अँटॉप हिल, शीव, काळबादेवी आणि गिरगाव येथे चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत उपकेंद्रे उभारली जातील.
- नवीन उपकेंद्रांसाठी पूर्वीच्या ९०० चौरस मीटरऐवजी ५३० चौरस मीटर जागेचा आधुनिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
विजेची वाढती मागणी आणि जमिनीची अडचण
मुंबईत पुढील दोन वर्षांत विजेची सर्वाधिक मागणी १,१०० मेगावॉटवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी ९५० मेगावॉट असलेली मागणी यंदाच्या उन्हाळ्यात १,०१० मेगावॉट पार गेली. वाढत्या मागणीला तोंड देण्यासाठी २०० कोटी निधीतून जुन्या underground केबल्स बदलणे आणि १० पेक्षा जास्त नवीन उपकेंद्रे उभारणे प्रस्तावित आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागात उपकेंद्रांसाठी भूखंड मिळवणे हे बेस्टसमोर मोठे आव्हान बनले आहे. विकासक व्यावसायिक फायद्यासाठी वीज उपकेंद्रांना जमीन देण्यास कचरतात.
“माझ्या इमारतीत बेस्टकडून उपकेंद्रासाठी पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे टाटा पॉवरने वीजपुरवठा केला. प्रशासनाने इतर सर्व मोठ्या इमारतींशी संपर्क साधून वीज जोडणीसाठी जागा मिळवावी.”
— तृष्णा विश्वासराव, अध्यक्षा, बेस्ट समिती“उन्हाळ्यात विजेची मागणी १,०१० मेगावॉटवर पोहोचली. मागणी १,१०० मेगावॉट पार जाण्याची शक्यता असल्याने वडाळा भागात उपकेंद्रासाठी जमीन मिळवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.”
— वरिष्ठ अधिकारी, विद्युत विभाग, बेस्ट- दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील १०.५ लाख ग्राहकांसाठी वीज वाहिन्यांचे नूतनीकरण केले जाईल.
- उपकेंद्रांसाठी ५३० चौरस मीटर जागेचा जिओ-स्ट्रक्चरल आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण प्रकल्प खर्च | २०० कोटी रुपये | मंजूर |
| नवीन उपकेंद्र क्षेत्रफळ | ५३० चौरस मीटर | निश्चित |
| आगामी विजेची मागणी | १,१०० मेगावॉट | अंदाजित |
| विद्युत महसूल (२०२५-२६) | ४,६२४ कोटी रुपये | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
मुंबईतील वीज वितरणाची पार्श्वभूमी आणि आगामी आव्हाने
दक्षिण मुंबई आणि मध्य मुंबईतील कुलाबा ते शीव-माहिम दरम्यान बेस्ट उपक्रम वीज वितरण करतो. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात बेस्टच्या विद्युत विभागाला ४,६२४ कोटी रुपये महसूल मिळाला असून ४,५०९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होऊन त्या ठिकाणी उंच टॉवर उभे राहत आहेत. या इमारतींना मोठ्या विजेच्या भाराची गरज असते. वेळेवर उपकेंद्र उभारणी न झाल्यास ग्राहक खासगी कंपन्यांकडे वळण्याचा धोका असतो. त्यामुळे बेस्टने ५३० चौरस मीटरच्या दुमजली इमारतीत उपकेंद्र बसवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून वर्षअखेरपर्यंत ५ उपकेंद्रे कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बेस्ट उपक्रमाने वीज जोडणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक खिडकी योजना तातडीने लागू केली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर वीज वितरण क्षेत्रातील स्पर्धा वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीच्या कामांना वेग मिळण्याचा अंदाज आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम म्हणजेच वीज जाळे मजबूत झाल्याने भविष्यात तांत्रिक बिघाड आणि खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्या कमी होतील.
रिअल इस्टेट व ग्राहक वर्ग
रिअल इस्टेट व ग्राहक वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून नवीन इमारतींमध्ये वीज जोडणी मिळणे अधिक सोपे आणि जलद होणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक आणि वीज पुरवठ्याचा पाठीचा कणा असलेल्या बेस्ट उपक्रमाने स्पर्धात्मक वातावरणात घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. खासगी कंपन्यांच्या अतिक्रमणामुळे ग्राहकांची होणारी गळती रोखण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा आराखडा वेळेत राबवणे आवश्यक आहे. मुंबईतील गगनचुंबी इमारतींची वाढती संख्या आणि विजेचा वाढता वापर पाहता उपकेंद्रांसाठी जागेचा प्रश्न गंभीर आहे. महापालिका आणि विकासकांनी या पायाभूत सुविधांसाठी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. ५३० चौरस मीटर जागेचा सुधारित आराखडा वापरून प्रकल्प वेगाने पूर्ण केल्यास बेस्टला आपले वीज ग्राहक टिकवून ठेवण्यात नक्कीच यश येईल.