नवी दिल्ली. युनायटेड किंगडमने भारताच्या कार्बन क्रेडिट योजनेला मान्यता दिली. ब्रिटनच्या कार्बन कर प्रणालीअंतर्गत ८ सप्टेंबर (मंगळवार) रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. भारतीय निर्यातदारांना या निर्णयाचा थेट फायदा मिळाला. लोखंड, स्टील, ॲल्युमिनियम उत्पादनांवरील कराचा भार कमी होण्यास मदत झाली.
२०२७
अंमलबजावणी वर्ष
७
प्रभावित क्षेत्रे
—
द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य (अब्ज पौंड)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
ब्रिटन सरकारने भारताच्या ‘इंडियन कार्बन मार्केट’ (ICM) योजनेला आपल्या देशांतर्गत कार्बन कर प्रणालीत अधिकृत स्वीकारले. भारतीय उत्पादनांवर ब्रिटनमध्ये आयात करताना अतिरिक्त कर आकारणी टळली. हरित ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढण्यास मदत झाली. उभय देशांमधील व्यापारी संबंधांना नवीन दिशा मिळाली.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भारत सरकारचे ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि ब्रिटनचे व्यापार मंत्रालय या प्रक्रियेत मुख्य निर्णयकर्ते आहेत. दोन्ही देशांचे वरिष्ठ व्यापारी अधिकारी आणि तांत्रिक सल्लागार गट या धोरणात्मक निर्णयाचे नियोजन करत आहेत. उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
भारतीय पोलाद आणि ॲल्युमिनियम निर्यातदारांना थेट दिलासा मिळाला. ब्रिटिश बाजारपेठेतील भारतीय वस्तूंची स्पर्धात्मकता वाढली. कर रचनेतील संदिग्धता दूर झाली. व्यापार सुलभता वाढून तात्कालिक निर्यात प्रक्रियेला गती मिळाली. सीमाशुल्क मूल्यांकनातील अडथळे दूर झाले.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भारत सरकारने देशांतर्गत कार्बन बाजारपेठेचे नियम कडक केले आहेत. केंद्रीय ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) संपूर्ण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवते. प्रशासकीय पातळीवर दोन्ही देश कार्बन प्रमाणपत्रांच्या परस्पर मंजुरीसाठी संयुक्त यंत्रणा उभारत आहेत. द्विपक्षीय करारात यासंबंधी कायदेशीर बदल करण्यात आले आहेत.
भारतीय कार्बन क्रेडिटला जागतिक मान्यता
भारताची देशांतर्गत कार्बन बाजारपेठ (ICM) आता जागतिक पातळीवर स्वीकारली जात आहे. ब्रिटनने घेतलेला निर्णय या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. भारतीय उत्पादक देशातच कार्बन उत्सर्जन कमी करून प्रमाणपत्रे मिळवतात. ही प्रमाणपत्रे आता ब्रिटनच्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) अंतर्गत ग्राह्य धरली जाणार आहेत. भारतीय कंपन्यांना युरोपियन बाजारात स्पर्धा करणे सोपे होईल. देशांतर्गत हरित उपक्रमांना चालना देण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरत आहे. निर्यातदार कंपन्यांच्या अतिरिक्त उत्पादन खर्चात बचत होईल. भारताचे हरित ऊर्जा धोरण जागतिक मानकांनुसार असल्याचे स्पष्ट होते.
- भारतीय ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE) द्वारे कार्बन प्रमाणपत्रांचे वाटप केले जाते.
- ब्रिटनच्या या निर्णयाने भारतीय हरित तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल.
द्विपक्षीय व्यापाराला नवी चालना
भारत आणि ब्रिटन दरम्यान मुक्त व्यापार कराराबाबत (FTA) चर्चा सुरू आहे. अशा स्थितीत कार्बन कराचा प्रश्न सुटणे दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर आहे. भारतीय पोलाद, सिमेंट आणि ॲल्युमिनियम उद्योगांना ब्रिटनमध्ये प्रचंड बाजारपेठ उपलब्ध आहे. नवीन कर रचनेच्या भीतीने निर्यातदार चिंतेत होते. ब्रिटनच्या मान्यतेने ही चिंता दूर झाली. भारताची निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी हे धोरण सहायक आहे. दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंध सुधारण्यास मदत होते आहे. जागतिक तापमानवाढ रोखण्याच्या मोहिमेत भारताचे स्थान बळकट झाले आहे.
“भारताच्या कार्बन क्रेडिट योजनेला मिळालेली मान्यता द्विपक्षीय व्यापारासाठी ऐतिहासिक आहे. आमच्या निर्यातदारांचा या निर्णयाने बाजारातील आत्मविश्वास वाढला आहे.”
— अभय बार्क, संचालक, केंद्रीय व्यापार संस्था“ब्रिटनचे कार्बन धोरण आणि भारताचे प्रयत्न सुसंगत आहेत. जागतिक उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल स्वागतार्ह आहे.”
— डॉ. हरीश राव, पर्यावरण तज्ज्ञ| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| करार क्षेत्र | कार्बन क्रेडिट मान्यता | पूर्ण |
| योजनेचे नाव | इंडियन कार्बन मार्केट (ICM) | कार्यरत |
| मुख्य मंत्रालय | केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय | कार्यरत |
| अंमलबजावणी वर्ष | २०२७ | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
कार्बन सीमा कराचा इतिहास आणि सद्यस्थिती
युरोपीय संघ आणि ब्रिटनने आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी कार्बन सीमा कर (CBAM) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. अधिक कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावणे हा यामागचा उद्देश होता. भारताने या कर रचनेला जागतिक व्यापार संघटनेत विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर भारताने स्वतःची देशांतर्गत कार्बन क्रेडिट बाजारपेठ विकसित करण्यास सुरुवात केली. दोन्ही देशांच्या तांत्रिक समित्यांनी यावर सविस्तर चर्चा केली. भारताची मानके जागतिक पातळीवरील मानकांशी सुसंगत असल्याचे सिद्ध झाले. पुढील टप्प्यात भारत इतर युरोपीय देशांसोबत अशाच प्रकारच्या करारासाठी वाटाघाटी करत आहे. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ऊर्जा मंत्रालय आणि सीमाशुल्क विभाग नवीन कर नियमावली तयार करत आहेत. सीमापार व्यापारातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक देखरेख ठेवली जाते.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण आहे. विशेषतः धातू आणि सिमेंट उद्योगातील समभागांमध्ये तेजी दिसून आली. भारतीय कंपन्या जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी सज्ज आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम हरित पर्यावरणाच्या रूपाने दिसून येतो. देशात प्रदूषण कमी करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळाल्याने हवेची गुणवत्ता सुधारेल. नवीन रोजगार संधी निर्माण होण्यास मदत होईल.
उद्योग व निर्यातदार
उद्योग व निर्यातदार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांचे आंतरराष्ट्रीय करविषयक ओझे कमी झाले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी त्यांना आर्थिक बळ मिळेल. जागतिक स्तरावर त्यांची पत सुधारेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
भारताची कार्बन क्रेडिट प्रणाली ब्रिटनने स्वीकारणे हा देशाच्या पर्यावरण धोरणाचा विजय आहे. या धोरणाने जागतिक स्तरावर भारताची पत वाढते आहे. विकसनशील देशांच्या पर्यावरण विषयक प्रयत्नांना विकसित देशांनी मान्यता देणे गरजेचे आहे. हा निर्णय इतर पाश्चात्त्य देशांसाठी आदर्श वस्तुपाठ ठरतो आहे. औद्योगिक वाढ आणि पर्यावरण रक्षण यांचा समतोल कसा साधावा, हे भारताने दाखवून दिले आहे. जागतिक स्तरावरील ही मान्यता भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी ऊर्जा पुरवणारी ठरेल.