मालमत्ता पत्रकावर आता सोसायटीचे नाव
दि. 20दि. 22 । ऑगस्ट । 2026
राज्यातील सुमारे ७० हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाचा (डीम्ड कन्व्हेन्स) प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. गृहनिर्माण संस्थांची मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) आणि सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमध्ये थेट सोसायट्यांच्या नावाची नोंद करण्याचे अधिकृत निर्देश देण्यात आले आहेत.
७० हजार
डीम्ड कन्व्हेन्स लाभार्थी सोसायट्या
१ लाख १५ हजार
राज्यातील एकूण नोंदणीकृत सोसायट्या
१० टक्के
स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन सवलत
४
समन्वयाने काम करणारे शासकीय विभाग
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील ७० हजार गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण सुलभ करून सातबारा आणि मालमत्ता पत्रकावर थेट सोसायट्यांचे नाव नोंदवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय केळकर तसेच सहकार व महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यात सहभागी आहेत.
तात्कालिक परिणाम
सोसायट्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क हस्तांतरण सुलभ झाले असून स्वयंपुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांचा मार्ग सुकर झाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि आयजीआर या चारही विभागांमध्ये समन्वय साधून सर्व प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याची शासकीय भूमिका आहे.
थेट नाव नोंदणी आणि प्रशासकीय आदेश
राज्यातील हजारो सोसायट्यांचे डीम्ड कन्व्हेन्स झाल्यानंतरही महसूल नोंदींमध्ये अडथळे येत होते. आता नवीन धोरणानुसार कागदपत्रांची पडताळणी करून तातडीने नाव नोंदवले जाईल.
- मालमत्ता पत्रक आणि सातबारा उताऱ्यावर थेट सोसायट्यांच्या नावाची नोंद.
- सहकार आणि महसूल विभागातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम.
स्वयंपुनर्विकासासाठी करसवलती आणि प्रोत्साहन
मंत्रालयात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला गती देण्यासाठी अनेक सवलतींची घोषणा करण्यात आली. २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’ बाबतचा सुटसुटीत व सुलभ मसुदा तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
“राज्यातील सुमारे ७० हजार सोसायट्यांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मालमत्ता पत्रक आणि सातबारावर थेट सोसायट्यांची नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| निर्णयाचे स्वरूप | डीम्ड कन्व्हेन्स सुलभता | मंजूर |
| बाधित संस्था | ७० हजार सोसायट्या | नोंदवले |
| अंमलबजावणी विभाग | सहकार व महसूल | कार्यरत |
| प्रमुख सवलत | १० टक्के प्रोत्साहन व करसवलत | पूर्ण |
पार्श्वभूमी
डीम्ड कन्व्हेन्सची पार्श्वभूमी आणि पुढील दिशा
महाराष्ट्रात १ लाख १५ हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था असून त्यापैकी तब्बल ६० ते ७० हजार सोसायट्यांचे अद्याप डीम्ड कन्व्हेन्स झालेले नाही. इमारतीची उभारणी झाल्यानंतर विकासकाकडून (बिल्डर) जमिनीचे मालकी हक्क सोसायट्यांकडे हस्तांतरित केले जात नव्हते. या अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनाने मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया लागू केली होती. मात्र, महसूल आणि नोंदणी विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रॉपर्टी कार्डवर नावे चढवण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. आता चारही विभागांचा समन्वय घडवून आणल्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणांचा जलद निपटारा केला जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
“प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन…” महसूल, सहकार, जमाबंदी आणि आयजीआर या चारही विभागांना तातडीने एकत्रित काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे नोकरशाहीतील दिरंगाई संपुष्टात येऊन प्रलंबित अर्जांचा वेगाने निपटारा प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
“व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर…” बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग सुकर झाल्यामुळे बांधकाम व्यवसायातील मध्यस्थांची मक्तेदारी मोडून निघेल.
सर्वसामान्य जनता
“सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम…” सकारात्मक स्वरूपात दिसून येईल. हजारो सदनिकाधारकांना स्वतःच्या हक्काच्या जमिनीचे मालकी हक्क मिळतील. सोसायट्यांना कायदेशीर लढा आणि कार्यालयीन फेऱ्या मारण्यापासून सुटका मिळेल.
गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशी व सभासद
“गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशी आणि सभासद यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून…” सोसायट्यांच्या नावे जमीन वर्ग झाल्यामुळे इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे आणि स्वयंपुनर्विकासाचे अधिकार थेट रहिवाशांच्या हाती येतील.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्यातील ७० हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या डीम्ड कन्व्हेन्सबाबत घेतलेला निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे. वर्षांनुवर्षे बिल्डरांच्या दावणीला बांधलेल्या सोसायट्यांना स्वतःच्या जमिनीचे मालकी हक्क मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारात हे प्रस्ताव रखडले होते. आता सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डवर थेट नाव नोंदवण्याच्या आदेशामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. चारही विभागांनी समन्वयाने काम करून या निर्णयाची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे.