ग्रामीण लेखकांसाठी राज्य शासनाचा निर्णय
कराड येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी ग्रामीण भागातील प्रतिभांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले. ग्रामीण भागातील लेखकांना पुस्तकांच्या प्रकाशनाचा आर्थिक भार पेलणे कठीण जाते. या समस्येवर उपाय म्हणून राज्य शासन प्रकाशनाचा पूर्ण खर्च उचलणार आहे. मराठी साहित्याचे इंग्रजी तसेच अन्य भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद करण्याची जबाबदारी मराठी भाषा विभाग पार पाडणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘पुस्तकांचे गाव’ आणि एक ‘कवितांचे गाव’ विकसित केले जाईल. या केंद्रांवर शासनामार्फत १० हजार पुस्तके मोफत उपलब्ध केली जातील. उपाहारगृहे, हॉटेल्स यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी पुस्तकांसाठी स्वतंत्र जागा ठेवून वाचन संस्कृती रुजवण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे.
- ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडवून ग्रंथालयांचे सक्षमीकरण केले जाईल.
- ग्रामीण साहित्याचा राष्ट्रीय स्तरावर प्रसार करण्यासाठी शासन स्तरावरून थेट अर्थसहाय्य मिळेल.
मराठी भाषा संवर्धनासोबतच प्रादेशिक विकासासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. वाई येथील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या स्मारकासाठी तसेच मराठी विश्वकोश कार्यालयासाठी औद्योगिक वसाहतीतील जागा निश्चित झाली असून १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीतून अतिरिक्त २ कोटी रुपये देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पन्हाळगडावरील शिवस्मारक विकासासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला.
सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड येथे नवीन औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. कराड विमानतळ विस्तारीकरण आणि जमीन अधिग्रहणाची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
“ग्रामीण भागातील साहित्यिकांच्या पुस्तकांचा प्रकाशनाचा खर्च शासन उचलेल. मराठी साहित्याचे विविध भाषांमध्ये भाषांतर करून लेखकांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून दिली जाईल.”
— उदय सामंत, मराठी भाषा व उद्योगमंत्री, महाराष्ट्र| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नवीन समिती | यशवंतराव चव्हाण अनुवाद समिती | घोषित |
| पुस्तकांचे गाव | प्रत्येक जिल्ह्यात उभारणी | प्रक्रिया सुरू |
| म्हसवड एमआयडीसी | ५०० कोटी रुपयांची तरतूद | निधी मंजूर |
| कराड विमानतळ | विस्तारीकरण व भूसंपादन | आढावा सुरू |