चित्रीकरणातून महसूल वाढवण्याची योजना
दि. 24दि. 24 । ऑगस्ट । 2026
राज्याची किनारपट्टी नवीन मोजणीनुसार ८८७ किलोमीटर झाली आहे. या विस्तृत सागरी क्षेत्रातील आर्थिक संधींचा वापर करून विभागाचा वार्षिक महसूल वाढवण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून आखले गेले आहे.
८८७ किमी
नवीन मोजणीनुसार राज्याची किनारपट्टी
४००-५०० कोटी
महसूल वाढवण्याचे उद्दिष्ट
१७३
मासळी उतरवण्याची प्रमुख केंद्रे
१८ कोटी
मच्छीमारांसाठी नुकसानभरपाई प्रस्ताव
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील ८८७ किलोमीटर किनारपट्टीच्या माध्यमातून बंदर विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी चित्रपट, मालिका चित्रीकरण व जाहिरातींच्या होल्डिंगसाठी नवीन भाडेतत्त्व धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदर विकास विभाग, वित्त विभाग आणि स्थानिक सागरी किनारपट्टी प्रशासन काम करत आहे.
तात्कालिक परिणाम
मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह, जुहू, अलिबाग, दिवेआगर अशा मागणी असलेल्या किनाऱ्यांवर व्यावसायिक वापराचे दर पुन्हा निश्चित करून विभागाच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
विभागाकडून स्वतंत्र ‘बंदर जमीन धोरण’ तयार केले जाणार असून बंदी काळातील मच्छीमार आर्थिक भरपाईसाठी १८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
किनारपट्टीची नवी मोजणी आणि महसूल संधी
राज्याच्या किनारपट्टीची लांबी पूर्वगणनेनुसार ७२० किलोमीटर मानली जात होती. नव्या मोजणीनंतर ही लांबी ८८७ किलोमीटर नोंदवली गेली आहे.
- नव्या खाडी आणि बदलेले जलमार्ग यामुळे १६७ किलोमीटरची वाढ झाली आहे.
- वाढलेल्या क्षेत्रातील मोक्याच्या जागांवर महसूल संकलनावर भर देण्यात येणार आहे.
व्यावसायिक चित्रीकरण व जाहिरात धोरण
मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवरील अनेक स्थळांना चित्रपट, ओटीटी वेब सीरिज आणि जाहिरातींच्या चित्रीकरणासाठी मोठी मागणी असते. अलिबाग, दिवेआगर, मरीन ड्राईव्ह, वर्सोवा, मुरुड-जंजिरा यांसारख्या प्रसिद्ध किनाऱ्यांवर दरवर्षी शेकडो चित्रीकरणे पार पडतात. आतापर्यंत मरीन ड्राईव्हसारख्या भागातील शुल्क स्थानिक पालिकेकडे जमा होत असे. बंदर विभागाच्या अखत्यारीतील जमिनीच्या वापराचा योग्य मोबदला थेट विभागाच्या तिजोरीत जमा व्हावा यासाठी हे नवे धोरण अमलात येत आहे. याशिवाय किनारपट्टीवरील होल्डिंग्ज, व्यावसायिक भाडेपट्टी आणि जलवाहतुकीच्या माध्यमातून विभागाची आर्थिक स्थिती बळकट करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.
“राज्याच्या बंदर व मत्स्य विभागाचा महसूल चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांनी वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. यात जागा भाड्याने देणे, जाहिरात फलकांचे शुल्क, चित्रीकरण मोबदला असे पर्याय आहेत. विभाग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत आहोत.”
— नितेश राणे, मंत्री, मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| किनारपट्टी लांबी | ८८७ किलोमीटर | नोंदवले |
| महसूल उद्दिष्ट | ४०० ते ५०० कोटी | निश्चित |
| मच्छीमार नुकसानभरपाई | १८ कोटी रुपये | प्रस्तावित |
| मासळी उतरवण्याची केंद्रे | १७३ केंद्रे | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
बंदर जमिनीच्या व्यापारी वापराबाबत नवी रूपरेषा
अनेक वर्षांपासून राज्यातील विविध समुद्रकिनाऱ्यांवरील मोक्याच्या जागा अत्यल्प भाड्याने वापरल्या जात आहेत. किनारपट्टी क्षेत्रातील जमिनींचे मूल्यांकन व्यावसायिक दराने झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर सागरी जमिनींचा आढावा घेऊन नवीन ‘बंदर जमीन धोरण’ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आगामी काळात सर्व चित्रीकरण परवानगी, जाहिरात फलक भाडे आणि जलवाहतूक शुल्काचे एकछत्री नियंत्रण बंदर विभागाकडे आणले जाईल.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
“प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन” बंदर विभागाच्या अखत्यारीतील जमिनींच्या वापरासंदर्भात स्पष्ट नियमावली तयार केली जात आहे. यामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि जागेचा गैरवापर रोखण्यास मदत मिळणार आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
“व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर” चित्रपट निर्मिती संस्था, जाहिरात कंपन्या आणि जलवाहतूक व्यावसायिकांना अधिकृत भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध होतील. यामुळे किनारपट्टी पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणुकीला नवी दिशा मिळेल.
सर्वसामान्य जनता
“सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम” किनाऱ्यांवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या रूपाने दिसेल. जलवाहतूक सेवा विस्ताराने प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि किनारपट्टी भागातील रोजगाराच्या संधी वाढतील.
शेतकरी व मच्छीमार बांधव
“शेतकरी व मच्छीमार बांधव यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून” पावसाळी मासेमारी बंदीच्या काळात झालेल्या नुकसानापोटी १८ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत थेट आठ हजार गरजू मच्छीमार कुटुंबांना मिळण्याचा मार्ग सुकर होत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
बंदर विभागाची स्वावलंबनाकडे वाटचाल. महाराष्ट्र राज्याला लाभलेल्या विस्तीर्ण सागरी किनाऱ्याचा आर्थिक वापर आतापर्यंत पूर्ण क्षमतेने झालेला दिसत नाही. केवळ पारंपरिक मासेमारी आणि बंदर शुल्कावर अवलंबून न राहता जाहिराती, मनोरंजन क्षेत्र व व्यावसायिक मूल्यांकनाची जोड देणे हा प्रशासकीय दृष्टीने योग्य पाऊल आहे. मुंबई आणि कोकणातील सागरी सौंदर्याचा वापर चित्रपट सृष्टी मोठ्या प्रमाणावर करते. या वापरातून राज्याच्या तिजोरीत उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत तयार होणे शक्य आहे. मिळालेल्या महसुलातील काही हिस्सा स्थानिक मच्छीमार कल्याण आणि सागरी पर्यावरण संरक्षणासाठी वापरल्यास या धोरणाची फलश्रुती अधिक व्यापक ठरेल.