कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यात वर्षभरापासून नवीन सर्वसमावेशक करार घडवण्यासाठी चर्चा सुरू होती. शुक्रवारी रात्री उशिरा वॉशिंग्टन येथील या वाटाघाटी अचानक कोलमडल्या. अमेरिकेने कॅनडाच्या २८ अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्याच्या आयातीवर ५० टक्के कर लादण्याची घोषणा केली. या एकतर्फी पावलामुळे कॅनडाने चर्चेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी आपल्या प्रतिनिधींना तात्काळ मायदेशी परतण्याचे आदेश दिले. अमेरिकेची मागणी अन्यायकारक आणि आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कॅनडाच्या कामगारांचे आणि उद्योजकांचे नुकसान टाळण्यासाठी जितक्यास तितके प्रति-शुल्क लादले जाईल. येत्या काही दिवसांत या नव्या कररचनेचा तपशील जाहीर केला जाईल.
- अमेरिकेच्या ५० टक्के कराला कॅनडाकडून तितक्याच तीव्रतेने उत्तर दिले जाणार.
- वाटाघाटी पथक वॉशिंग्टन सोडून ओटावा येथे दाखल.
अमेरिकेच्या ऐनवेळी लादलेल्या अटींमुळे कराराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. मागील काही आठवड्यांत चर्चेत सकारात्मक प्रगती दिसून आली होती. अंतिम टप्प्यात अमेरिकेच्या अयोग्य भूमिकेने कराराचे सर्व प्रयत्न उध्वस्त केले. कॅनेडियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट या प्रस्तावातून साध्य होत नव्हते.
कॅनडा सरकार केवळ प्रति-जकात लावून थांबणार नाही. या व्यापारी युद्धाचा फटका बसणाऱ्या स्थानिक कामगारांना तसेच व्यावसायिकांना मदत पुरवण्यासाठी विशेष आर्थिक योजनेची रूपरेषा आखली जात आहे. लेबर डे नंतरच्या पहिल्या मंगळवारपासून कॅनडाची नवी करप्रणाली पूर्ण ताकदीने लागू होईल.
“आम्ही वर्षभर अत्यंत प्रामाणिकपणे अमेरिकेशिवाय नवीन करारासाठी चर्चा केली. कॅनेडियन कामगार, शेतकरी आणि उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही अमेरिकन जकातीला डॉलरला-डॉलर उत्तर देऊ.”
— मार्क कार्नी, पंतप्रधान, कॅनडा| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| अमेरिकन जकात | २८ अब्ज डॉलरच्या आयातीवर ५० टक्के कर | लागू |
| कॅनडाचे पाऊल | समान मूल्याची प्रति-जकात लादणार | घोषित |
| अंमलबजावणी वेळ | लेबर डे नंतरचा मंगळवार | निश्चित |
| वार्ता स्थिती | एक वर्षाच्या चर्चेनंतर संवाद खंडित | पूर्ण |