राज्यातील नागरी भागांमधील आरोग्य सेवा अधिक सुसज्ज करण्यासाठी स्वतंत्र ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२९
राज्यातील एकूण महानगरपालिकांची संख्या
२४७
आरोग्य सेवा कक्ष समाविष्ट नगरपालिका
५०
शहरात राहणाऱ्या राज्य लोकसंख्येची टक्केवारी (सुमारे)
८१८
राज्यात मंजूर शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील वाढत्या नागरी लोकसंख्येला वेगवान वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राज्य शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवनियुक्त आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे आणि नगर विकास विभाग.
तात्कालिक परिणाम
राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (एनयूएचएम) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य विभागांमध्ये थेट प्रशासकीय समन्वय प्रस्थापित.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
महापालिका आणि नगर परिषदांमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे प्रतिनियुक्तीने व टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत.
नवी प्रशासकीय रचना आणि कॅडर एकसूत्रीकरण
नागरी भागातील आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेऊन कर्मचारी वर्ग आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुरळीत करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष पावले उचलली आहेत.
- वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गातील पदे टप्प्याटप्प्याने भरून महापालिका व नगर परिषदांचे आरोग्य विभाग मजबूत केले जातील.
- तीन सदस्यांची त्रिस्तरीय समिती वेतनश्रेणी, अहवाल साखळी आणि पदरचना निश्चित करण्याचे काम पूर्ण करणार आहे.
प्रशासकीय एकसूत्रीकरण आणि नागरी आरोग्य सुधारणा
राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा मोठा वेळ ग्रामीण आणि अतिदुर्गम भागातील आरोग्य सेवांवर खर्च होत असल्याने नागरी भागाकडे दुर्लक्ष होत होते. या नव्या रचनेद्वारे सर्व २९ महानगरपालिका, २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींमधील वैद्यकीय यंत्रणा एकाच छताखाली आणली आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाची (एनयूएचएम) अंमलबजावणी थेट नव्या आयुक्तालयामार्फत होणार आहे. यामुळे शहरी भागातील नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरच मोफत उपचार, असंसर्गजन्य आजारांचे निदान आणि औषध पुरवठा वेळेवर मिळण्यास मदत होईल. तसेच जिल्हा रुग्णालयांसोबत संदर्भीय सेवा (रेफरल लिंकेज) अधिक बळकट करण्यात येत आहे.
“सार्वजनिक आरोग्य विभाग आतापर्यंत संपूर्ण राज्याचे धोरण ठरवत होता, परंतु शहरी भागातील आरोग्य आव्हाने वेगळी आहेत. स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन झाल्यामुळे नागरी आरोग्य प्रकल्पांना मोठी गती मिळेल.”
— डॉ. सुनील भोकरे, आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा“नागरी भागात प्राथमिक आरोग्य सुविधांचा अभाव असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत होते. नव्या आयुक्तालय रचनेमुळे महापालिकांच्या आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावेल.”
— आरोग्य क्षेत्रातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी- राज्यातील सर्व नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यांचे नियंत्रण थेट आयुक्तालयाकडे वर्ग.
- वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली लागू.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नवीन विभाग | शहरी आरोग्य आयुक्तालय | कार्यरत |
| प्रमुख पद | आयुक्त, शहरी आरोग्य सेवा (IAS) | नोंदवले |
| अंमलबजावणी संस्था | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | पूर्ण |
| अंतर्भूत योजना | राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
विकसित महाराष्ट्र २०४७ ध्येय आणि नागरी आरोग्य आव्हान
राज्यात वेगाने होत असलेले नागरीकरण लक्षात घेऊन ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या आराखड्यानुसार नागरी आरोग्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज व्यक्त केली जात होती. नोव्हेंबर २०२५ मधील मंत्रिमंडळ बैठकीत या आयुक्तालायाच्या स्थापनेला तात्विक मंजुरी मिळाली होती. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्यातील परस्पर समन्वयाच्या अभावामुळे नागरी भागातील आरोग्य केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर २ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार जुन्या त्रुटी दूर करून पूर्ण क्षमतेचे नवीन आयुक्तालय अस्तित्वात आले आहे. यामुळे भविष्यात शहरांमधील संसर्गजन्य आजारांचे नियंत्रण आणि माता-बाल संगोपन योजनांचे सूक्ष्म नियोजन शक्य होणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नगर विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील दुहेरी नियंत्रण संपुष्टात आले आहे. थेट एकाच आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांची आरोग्य पथके काम करतील.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नागरी पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक संदेश गेला आहे. औषध निर्मिती उद्योग आणि वैद्यकीय उपकरणे पुरवठादार कंपन्यांना शासकीय आरोग्य केंद्रांमार्फत नवी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम आरोग्यावरील होणारा आर्थिक खर्च कमी होण्यात दिसून येईल. स्थानिक स्तरावरच उत्तम दर्जाची मोफत वैद्यकीय तपासणी आणि औषधे उपलब्ध होतील.
शहरी गरीब आणि कामगार वर्ग
शहरी गरीब आणि कामगार वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून झोपडपट्टी आणि सखल भागातील रहिवाशांपर्यंत प्राथमिक आरोग्य सुविधांची पोहोच अधिक सुलभ होणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा वेग पाहता आरोग्य यंत्रणेची पुनर्रचना करणे काळाची गरज बनली होती. राज्याची निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत असताना केवळ ग्रामीण मॉडेलवर आरोग्य सेवा चालवणे अशक्य होते. स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करून शासनाने योग्य वेळी योग्य पाऊल उचलले आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांमधील अपुरा वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग ही सर्वात मोठी अडचण होती. नव्या पदरचनेमुळे ही तफावत भरून निघण्यास मदत होईल. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाचे बजेट आणि स्थानिक आरोग्य केंद्रांचा निधी यांचा योग्य वापर झाल्यास हा उपक्रम देशातील इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल. कागदावरील प्रशासकीय सुधारणा प्रत्यक्षात तळागाळातील रुग्णांपर्यंत वेळेत पोहोचवणे हेच नव्या आयुक्तांसमोरील मुख्य आव्हान असेल.
