किरकोळ गुन्ह्यांतील खटले मागे घेण्याचे आदेश
जनविश्वास (दुरुस्ती तरतुदी) विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सर्व विभागांना एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला आहे. किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा सखोल आढावा घेऊन ती न्यायालयातून मागे घेण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील न्यायालयांवरील कामाचा ताण…